सीजी न्यूज ऑनलाइन रिस्क 24 फरवरी। हाल के एक घटनाक्रम में, श्रीनगर में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट ने घरेलू विवाद मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मामले में याचिकाकर्ता के रूप में महबूब अली एवं प्रतिवादी के रूप में निसार फातिमा शामिल है।
महबूब अली ने निसार फातिमा द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत अपराध के लिए जारी प्रक्रिया अनुचित थी। यह धारा किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग से संबंधित है।
हालाँकि, शिकायत और प्रस्तुत तर्कों की जांच करने पर, श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के हाईकोर्ट के न्यायाधीश रजनेश ओसवाल ने अन्यथा निष्कर्ष निकाला। न्यायमूर्ति ओसवाल ने टिप्पणी की, “शिकायत में दिए गए कथनों से, आईपीसी की धारा 354 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है।” इसके बजाय, अदालत ने आईपीसी की धारा 323 के आवेदन में योग्यता पाई, जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है।
निसार फातिमा का प्रतिनिधित्व करने वाले बचाव पक्ष के वकील ने माना कि धारा 354 आईपीसी लागू नहीं थी, लेकिन धारा 323 आईपीसी के पक्ष
में तर्क दिया। यह धारा स्वेच्छा से चोट पहुंचाने से संबंधित है और अदालत ने शिकायत में प्रस्तुत आरोपों के आधार पर इसे उचित पाया।
अदालत ने निसार फातिमा के बयान की रिकॉर्डिंग के संबंध में महबूब अली के दावे पर भी गौर किया। याचिकाकर्ता के दावे का खंडन करते हुए, अदालत ने पुष्टि की कि निसार फातिमा का बयान वास्तव में जांच शुरू करने से पहले दर्ज किया गया था।
नतीजतन, हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 के तहत प्रक्रिया को रद्द करने का फैसला सुनाया, जबकि धारा 323 आईपीसी के तहत इसे बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के निर्देश के साथ मामले का निपटारा कर दिया गया है।
केस का नाम: मेहबूब अली बनाम निसार फातिमा
केस नंबर: सीआरएम (एम) नंबर 265/2022
बेंच: जस्टिस रजनेश ओसवाल
आदेश दिनांक: 21.02.2024