केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अदालतें एक मुस्लिम व्यक्ति को तीन तलाक देने से नहीं रोक सकती हैं क्योंकि यह मुस्लिम कानून के अनुसार है और यदि ऐसा कदम उठाया जाता है तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत व्यक्ति का अधिकार होगा।
जस्टिस ए मोहम्मद मुस्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की बेंच ने एक विवाहित मुस्लिम व्यक्ति द्वारा दायर एक याचिका पर विचार करते हुए, जिसने एक फैमिली कोर्ट के अस्थायी निषेधाज्ञा को चुनौती दी थी, जिसमें उसे पत्नी के खिलाफ अपरिवर्तनीय तालक का उच्चारण करने से रोक दिया गया था।
हालांकि, हाई कोर्ट ने कहा कि पति की हरकतें मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक हैं।
उच्च न्यायालय ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को भी खारिज कर दिया जिसमें व्यक्ति को दोबारा शादी करने से रोका गया था।
पीठ के अनुसार, न्यायालयों को अनुच्छेद 25 के उस आदेश को नहीं भूलना चाहिए जो किसी व्यक्ति को केवल अपने धर्म को मानने की अनुमति देता है, बल्कि उसका पालन करने की भी अनुमति देता है और यदि इस तरह के प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए जाते हैं, तो यह किसी व्यक्ति के संवैधानिक रूप से संरक्षित अधिकारों का अतिक्रमण है।
हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि अगर उचित समय पर तलाक नहीं दिया जाता है तो पत्नी सक्षम अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है।
शीर्षक: अवरुदीन बनाम सबीना
केस नंबर: ओपी एफसी 394/2022
