किसानों के आंदोलन पर सरकार के दमन के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने किया प्रदर्शन निकाली रैली, सौपा ज्ञापन

<em>किसानों के आंदोलन पर सरकार के दमन के विरोध में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने किया प्रदर्शन निकाली रैली, सौपा ज्ञापन</em>


दुर्ग 21 फरवरी । केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों को पिछले 2 साल से लंबित रखने से असंतुष्ट होकर किसान संगठनों ने 13 फरवरी से दिल्ली मार्च आंदोलन शुरु किया है जिन्हें रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर हरियाणा सरकार ने रास्ते में नुकीले खीले लगा दिया, गड्ढे खोद दिए, सीमेंट और लोहे के बेरीकेट्स लगा दिया इतना ही नहीं किसानों के आंदोलन का दमन करने के लिए पुलिस के साथ सेना के जवानों को भी लगा दिया गया और हरियाणा में शंभू बार्डर पर किसानों को रोक कर ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाये गये, बंदूक से रबर की गोलियों की बौछार की गई, केंद्र और हरियाणा सरकार द्वारा किसानों के दमन से आक्रोशित छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने आज पटेल चौक में जबरदस्त प्रदर्शन किया किसानों ने काले फीते लगाये थे।

C2+50% एम एस पी और कानूनी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं

2014 में भाजपा ने सरकार बनने पर स्वामीनाथन आयोग की अनुसंशा के आधार पर कृषि उपजों का एम एस पी निर्धारित करने का वायदा किया था केंद्र में पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार चल रही है लेकिन केंद्र सरकार अपने वायदे को पूरा करने से मुकर रही है जिसके कारण किसानों को आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ा है प्रदर्शनकारी किसानों ने दो टूक कहा है कि सी 2 पर 50% लाभ के अनुसार एम एस पी और इसकी कानूनी गारंटी से कम कुछ भी मंजूर नहीं है।

किसान आंदोलन को बदनाम करने सरकार फैला रही है भ्रम

केंद्र सरकार द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसानों की मांगों को पूरा करने से सरकार पर 10 लाख करोड़ रुपए का भार होगा इसे खारिज करते हुए किसानों ने कहा है सरकार किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए ऐसा कर रही है किसानों ने कभी भी एम एस पी पर किसानों की पूरी उपज खरीदी करने की मांग नहीं किया है।

सरकार गारंटी कानून लागू नहीं करना चाहती

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए आरोप लगाया है कि एम एस पी पर खरीद की गारंटी कानून बनने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन निजी व्यापारियों द्वारा कम दाम में खरीद नहीं किया जा सकेगा, गारंटी कानून लागू करने से इंकार करके केंद्र सरकार निजी व्यापारियों के हितों की रक्षा कर रही है।

प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन ने प्रधानमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा जिसमें किसान आंदोलन का दमन बंद करने और किसानों की मांगों को पूरा करने का आग्रह किया गया है।

छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के आज के प्रदर्शन में विष्णु साहू, बाबूलाल साहू, कुंवर सिंह, कांतिलाल देशमुख, धनुष साहू, उत्तम चंद्राकर, देवशरण, राजेन्द्र, राजकुमार,बाहरा राम, महेंद्र साहू, ओंकार साहू, परमानंद यादव,तोरण देशमुख, होरीलाल विरेन्द्र साहू, प्रमोद पंवार, पुरषोत्तम बाघेला, जागेश्वर यादव, हुकूम दिल्लीवार, झबेंद्र भूषण वैष्णव, राजकुमार गुप्त आदि शामिल थे।