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सीजी न्यूज ऑनलाइन, 06 अगस्त 2026 । शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है। मंत्री ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है।
शिक्षा राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार ने बुधवार को राज्यसभा को बताया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देशभर में 32 फर्जी विश्वविद्यालयों की पहचान की है।
मंत्री ने प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ऐसे संस्थानों पर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ यूजीसी ने कई कदम उठाए हैं। इनमें फर्जी संस्थानों को कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है। संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, शिक्षा सचिवों और प्रधान सचिवों को पत्र भेजे गए हैं। उनसे कहा गया है कि वे फर्जी संस्थाओं के खिलाफ उचित कार्रवाई करें।
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के मुख्य सचिवों से कहा है कि वे इन संस्थानों को बंद करने के लिए कानूनी कार्रवाई करें।
प्रेट्र के अनुसार अन्य प्रश्न के उत्तर में सुकांत मजूमदार ने कहा कि 2025-26 शैक्षणिक सत्र के दौरान सीबीएसई द्वारा विभिन्न विषयों और माड्यूल्स पर आयोजित क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों में नौ हजार से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा कि ‘समग्र शिक्षा’ योजना के तहत कक्षा छह से 12 वीं तक के छात्रों के लिए स्कूली शिक्षा प्रणाली में स्किल एजुकेशन को नियमित हिस्से के तौर पर शामिल किया गया है।
उच्च शिक्षा में सुधारों को लेकर मजूमदार ने कहा कि यूजीसी से फंड पाने वाले 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 2022-23 अकादमिक सत्र से चार साल के अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए गए हैं।
देशभर में 13,092 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के तौर पर चुना गया
अन्य प्रश्न के उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि बताया कि देशभर के राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के तौर पर चुना गया है। इनमें उत्तर प्रदेश में 1,888, मध्य प्रदेश में 944, बिहार में 904 स्कूल शामिल हैं।
पीएम श्री (प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया) योजना केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित पहल है, जिसे 2022 में मंजूरी दी गई थी। इसका मकसद 14,500 से ज्यादा मौजूदा सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्थानों में बदलना है।