🔴प्रदर्शन में शामिल 7 ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रपति के नाम कोतवाली थाने में सौपा ज्ञापन
भिलाई नगर 26 नवंबर। भिलाई में भी संयुक्त ट्रेड यूनियन के द्वारा आज सेल परिवार चौक में शाम 5:45 बजे विरोध प्रदर्शन करते हुए श्रम कोड संहिता की प्रतियां जलाई गई। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जाएगी। राष्ट्रपति के नाम कोतवाली थाना भिलाई नगर में ज्ञापन सौपा गया। राष्ट्र स्तरीय आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए इस आंदोलन से सभी कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को अन्य उद्योगों के मजदूरों को जुड़ने की अपील की।
आपको बता दें कि श्रम कोड संहिता की अधिसूचना 21 नवंबर को जारी कर दिया गया है। देश भर में सभी ट्रेड यूनियनों द्वारा श्रम कोड संहिताकरण के विरोध में बुधवार 26 नवंबर को प्रदर्शन गया है।
भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत विभिन्न ट्रेड यूनियनों (एटक, इंटक, एच एम एस, एक्टू, स्टील वर्कर्स यूनियन, सीटू एवं लोईमु ) द्वारा एक जुट होकर श्रम कोड संहिताकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया।
संयुक्त ट्रेड यूनियन के संयोजक वंश बहादुर सिंह सहित अन्य नेताओं ने ने कहा कि आज का यह सांकेतिक प्रदर्शन लोगों तक मैसेज देने के लिए किया गया है आगे का आंदोलन सेंट्रल ट्रेड यूनियन के साथ चर्चा के बाद राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना है। मजदूर विरोधी केंद्र सरकार एक तरफ उद्योगपतियों के इशारे पर श्रम कानून बना रहे हैं। इसके बाद चारों श्रम कोड संहिता की प्रतिया खुलेआम जलाई गई।
राष्ट्रपति के नाम सौपा गया ज्ञापन
भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर सिटी कोतवाली थाना भिलाई नगर में ज्ञापन सौपा गया। सभी 7 ट्रेड यूनियन की ओर से सौंप गए ज्ञापन में उल्लेखित किया गया कि हम मज़दूर और किसान आज पूरे भारत में अपनी समस्याओं को उजागर करने और उनके समाधान की माँग को लेकर संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने 26 नवंबर 2024 को भी ऐसा ही एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया था और ज्ञापन भी प्रस्तुत किया था। हम एक बार फिर यह ज्ञापन आपके समक्ष इस आशा के साथ भेज रहे हैं कि आप देश की इन दो प्रमुख उत्पादक शक्तियों के पक्ष में हस्तक्षेप करेंगे। हमने 26 नवंबर को लामबंदी के माध्यम से विरोध दिवस के रूप में इसलिए चुना है क्योंकि इसी दिन ट्रेड यूनियनों ने मज़दूर-विरोधी चार श्रम संहिताओं के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल की थी और किसानों ने 2020 में तीन कृषि कानूनों के विरोध में संसद की ओर अपना ऐतिहासिक मार्च शुरू किया था।
सरकार ने हमारी मांगों पर विचार करने के बजाय, भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित किए बिना ही 21 नवंबर 2025 को अचानक 4 श्रम संहिताओं को अधिसूचित कर दिया है। इसी प्रकार, हाल ही में हस्ताक्षरित भारत-यूके सीईटीए भी भारत की खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आर्थिक आत्मनिर्भरता पर सीधा हमला है। यह समझौता ब्रिटिश कृषि व्यवसायों को भारतीय बाजारों में सस्ते डेयरी, गेहूं और मांस की बाढ़ लाने की अनुमति देगा जो भारत-आसियान एफटीए से हुई तबाही का प्रतिबिंब है, जिसने केरल में रबर की कीमतों में 70% की गिरावट की थी। यह सौदा भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को ब्रिटिश कॉर्पोरेट अधिग्रहण के लिए भी खोलता है, जिससे अस्पतालों के निजीकरण में तेजी आएगी और दवा एकाधिकार का विस्तार होगा जो दवाओं को बढ़ावा देगा। ट्रम्प प्रशासन द्वारा शुरू किए गए टैरिफ युद्ध में, कई अनौपचारिक अर्थव्यवस्था क्षेत्र, मत्स्य पालन और पशुपालन आदि गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं।
इस पृष्ठभूमि में हम नीचे उल्लिखित दयनीय स्थिति के बारे में आपके समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहते हैं तथा आपका हस्तक्षेप चाहते हैं।
भारत के मेहनतकश लोग एनडीए 3 सरकार की कॉर्परिट और अति-धनवानों को समृद्ध बनाने की नीतियों के कारण गहरे संकट का सामना कर रहे हैं। जहाँ खेती की लागत और मुद्रास्फीति हर साल 12-15% से अधिक की दर से बढ़ रही है. वहीं सरकार एमएसपी में केवल 2 से 7% की वृद्धि कर रही है। इसने C2+50% फॉर्मूले को लागू किए बिना और खरीद की कोई गारंटी दिए बिना, 2024-25 में राष्ट्रीय धान के एमएसपी को केवल 5.35% बढ़ाकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इससे पहले कम से कम पंजाब और हरियाणा में धान और गेहूं की खरीद की जाती थी। लेकिन केंद्र सरकार पिछले साल खरीदी गई फसल का उठान करने में विफल रही, जिससे इस साल मंडियों में जगह की कमी के कारण धान की खरीद ठप हो गई। किसान अपने अल्प एमएसपी, एपीएमसी मंडियों, एफसीआई और पीडीएस आपूर्ति को बचाने के लिए फिर से सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों की और सहायता के लिए, सरकार केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित डिजिटल कृषि मिशन (DAM) के माध्यम से भूमि और फसलों के डिजिटलीकरण को लागू कर रही है। इसके लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं।
अनुबंध खेती को बढ़ावा देना और फसल पद्धति को खाद्यान्न उगाने के बजाय व्यावसायिक फसलों की ओर बदलना, कॉर्परिट बाज़ार की आपूर्ति के लिए मददगार है। 2017 में लगाया गया जीएसटी और 2019 में गठित केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय, राज्य सरकारों की शक्तियों पर आक्रमण थे और उनके कराधान अधिकारों को कम कर दिया। बजट 2024-25 में घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य फसल कटाई के बाद के कार्यों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण को सुगम बनाना और सहकारी क्षेत्र के ऋणों को कॉर्पोरेट की ओर मोड़ना था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ कई समझौते किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में, एफसीआई भंडारण, केंद्रीय भंडारण निगम और एपीएमसी बाज़ार, सभी को अडानी और अंबानी जैसी कॉर्पोरेट कंपनियों को किराये पर दिया जा रहा है।
खेती में लगातार घाटा बढ़ने से कर्ज बढ़ता है और खेती से बेदखली बढ़ती है। तीव्र कृषि संकट लाखों ग्रामीण युवाओं को शहरों की ओर पलायन करने और श्रमिकों की आरक्षित सेना को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है। इसका औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के श्रमिकों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार द्वारा थोपे जा रहे 4 श्रम कोड न्यूनतम मजदूरी, सुरक्षित रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, उचित कार्य समय और संघ बनाने के अधिकार की किसी भी गारंटी को रद्द कर देते हैं। निजीकरण, ठेकेदारी और भर्ती नहीं करने की नीतियां मौजूदा श्रमिकों और नौकरी चाहने वाले युवाओं को आभासी गुलामी की ओर धकेलती हैं। ट्रेड यूनियन बनाने के बुनियादी अधिकार की रक्षा के लिए भी ट्रेड यूनियन संघर्ष पथ पर हैं; पुरानी पेंशन योजना, सेवानिवृत्ति के अधिकार, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, शिकायतों के निवारण के लिए प्रभावी कानूनी तंत्र आदि की बहाली केलिए। हमारा मानना है कि किसानों को गरीबी और कृषि संकट से मुक्ति दिलाने और श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने के लिए मजदूर किसान एकता का निर्माण और इसे मजबूत करना राष्ट्रीय हित में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। रक्षा सहित सभी रणनीतिक उत्पादन और रेलवे, बिजली और अन्य परिवहन सहित बुनियादी और महत्वपूर्ण सेवाओं का निजीकरण देश की आत्मनिर्भरता को पूरी तरह से खतरे में डाल देगा और सरकार की आय को प्रभावित कर रहा है।
सरकार ने पिछले तीन वर्षों में खाद्य सब्सिडी में 60,470 करोड़ रुपये (2,72,802 करोड़ रुपये से 2,12,332 करोड़ रुपये तक) और उर्वरक सब्सिडी में 84,000 करोड़ रुपये की कटौती की है। विश्व व्यापार संगठन के निर्देशों के अनुसार, कई राज्यों में नकद हस्तांतरण योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को ध्वस्त कर दिया गया है। नकद हस्तांतरण बहुत कम है; बाजार में खाद्यात्र बहुत महंगा है। श्रमिकों और गरीब लोगों में भोजन की कमी बढ़ रही है। 5 वर्ष से कम उम्र के 36% बच्चे कम वजन के हैं, 21% कुपोषण के शिकार हैं, जबकि 38% भोजन की कमी के कारण बौने पन का शिकार हैं। 57% महिलाएं और 67% बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं। लेकिन सरकार आईसीडीएस, एमडीएम जैसी बुनियादी सेवा योजनाओं के बजट आवंटन में कटौती कर रही है और उनका निजीकरण कर रही है।
कृषि भूमि का औद्योगिकीकरण के नाम पर बलपूर्वक अधिग्रहण किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग अति-धनवानों के मनोरंजन सुविधाओं, वाणिज्यिक उपयोग, पर्यटन, रियल एस्टेट आदि के लिए किया जा रहा है, तथा सरकार बेशर्मी से एलएआरआर अधिनियम 2013 और वन अधिकार अधिनियम-एफआरए को लागू करने से इनकार कर रही है।
स्मार्ट मीटर, मोबाइल नेटवर्क के उच्च रिचार्ज शुल्क, बढ़ते टोल शुल्क, रसोई गैस, डीज़ल और पेट्रोल की ऊँची कीमतों और जीएसटी के विस्तार के ज़रिए कॉर्पोरेट कंपनियां बिजली के लिए ज़्यादा राजस्व कमाती हैं। इसके विपरीत, मेहनतकश किसान, औद्योगिक और कृषि मजदूर और मध्यम वर्ग कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। भूमिहीनों को जीवनयापन के लिए ऊँची व्याज दरों पर स्वयं सहायता समूहों से ऋण लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीण भारत में ठेका मज़दूरों की मजदूरी बहुत कम है। जबकि सरकार ने कॉरपोरेट घरानों के 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज माफ कर दिए हैं, लेकिन किसानों और कृषि श्रमिकों को कर्ज से मुक्त करने से इनकार कर दिया है।
किया है। सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) के साथ 9 दिसंबर 2021 के लिखित समझौते का उल्लंघन
इस पृष्ठभूमि में, 24 अगस्त 2023 को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित पहले अखिल भारतीय मज़दूर-किसान सम्मेलन ने एक मांग पत्र पारित किया और निरंतर संघर्षों का आह्वान किया। नवंबर 2023 में महा पड़ाव, 16 फरवरी 2024 को आम हड़ताल और ग्रामीण बंद, फिर हाल ही में 9 जुलाई 2025 को ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा विशाल ग्रामीण लामबंदी जिसमें 25 करोड़ लोगों ने भाग लिया और उसके बाद सरकार की मजदूर विरोधी, किसान-विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करने और उनका विरोध करने के लिए बलाया गया अभियान, हमारे निरंतर विरोध के उदाहरण हैं, जिनसे सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इन मौगी पर बार-बार विरोध प्रदर्शनों के बावजूद, सरकार कोई प्रतिक्रिया देने में विफल रही है।
इसलिए, तीन काले कृषि कानूनों के खिलाफ महासंग्राम और मजदूरों की देशव्यापी आम हड़ताल की चौथी वर्षगांठ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, 26 नवंबर को पूरे भारत के जिलों में किसानों, ग्रामीण गरीबों और औद्योगिक मजदूरों की विशाल लामबंदी का यह निर्णय लिया गया है ताकि एक बार फिर अपनी साझा मांगों को उठाया जा सके। यह विरोध प्रदर्शन 24 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मजदूरों और किसानों के पहले अखिल भारतीय सम्मेलन में अपनाई गई मुख्य मांगों और मांग पत्र पर आधारित है।
हम अपने आंदोलन का मांग पत्र आपके समक्ष रखते हैं तथा आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हस्तक्षेप करें, ताकि एनडीए सरकार पर दबाव बनाया जा सके कि वह श्रमिकों और किसानों तथा समग्र रूप से हमारे देश के हित में इन मुद्दों का गंभीरता पूर्वक समाधान करें।
हमारी मुख्य मांगें हैं:-
- सभी फसलों के लिए कानूनी रूप से गारंटी कृत खरीद के साथ C2+50% पर MSP
- चार श्रम संहिताओं को निरस्त करें; किसी भी रूप में श्रम का ठेका करण या आउटसोर्सिंग न करें। श्रम नीति-श्रम शक्ति नीति 2025 का मसौदा वापस लें।
- संगठित, असंगठित, स्कीम श्रमिकों और अनुबंध श्रमिकों और कृषि क्षेत्र सहित सभी श्रमिकों के लिए 26000 रुपये प्रति माह का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन और 10000 रुपये प्रति माह पेंशन और सामाजिक सुरक्षा लाभ लागू करें।
- ऋण ग्रस्तता और आत्महत्याओं को समाप्त करने के लिए किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए व्यापक ऋण माफी; किसानों और श्रमिकों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण सुविधाएं सुनिश्चित करना।
- रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सार्वजनिक सेवाओं का निजीकरण न किया जाए। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को रद्द किया जाए। प्रीपेड स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जायेंगे, कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं और दुकानों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली; विद्युत संशोधन विधेयक 2025 वापस लिया जाए।
- सभी को पेंशन ओपीएस की बहाली, ईपीएफ-95 पेंशनभोगियों को मूल्य सूचकांक के साथ 9,000 रुपये, किसी भी पेंशन योजना के अंतर्गत कवर नहीं होने वाले सभी लोगों को 6,000 रुपये मासिक पेंशन।
- डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम), राष्ट्रीय सहयोग नीति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईसीएआर समझौते नहीं होंगे जो राज्य सरकारों के अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और कृषि के निगमीकरण को बढ़ावा देते हैं।
- अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण को समाप्त करें, एलएआरआर अधिनियम 2013 और एफआरए को लागू करें।
- सभी के लिए रोजगार और रोजगार की सुरक्षा की गारंटी। मनरेगा में 200 दिन काम और 700 रुपये प्रतिदिन मजदूरी। इसका विस्तार शहरी क्षेत्रों में भी किया जाए। मनरेगा से परिवारों को बाहर करने का फैसला तुरंत वापस लिया जाए। बकाया मजदूरी का भुगतान किया जाए।
- फसलों और मवेशियों के लिए व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र बीमा योजना, फसल बीमा सुनिश्चित करना और बटाईदार किसानों को सभी योजनाओं का लाभ देना।
- मूल्य वृद्धि पर लगाम लगाएँ। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मज़बूत बनाएँ। सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सुनिश्चित करें। 60 वर्ष की आयु में सभी के लिए 10,000 रुपये मासिक पेंशन। संसाधनों के लिए अति-धनवानों पर कर लगाएँ।
- भारत को ट्रम्प की टैरिफ धमकियों को अस्वीकार करना चाहिए और सभी देशों के साथ व्यापार करने के अपने संप्रभु अधिकार पर जोर देना चाहिए।
- भारत-यूके सीईटीए को तत्काल रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि संसद में इसका अनुसमर्थन नहीं हुआ है।
- अब कोई गुप्त व्यापार समझौता नहीं होगा भविष्य के सभी सौदों की पूर्ण संसदीय जांच और सार्वजनिक परामर्श से गुजरना होगा।
- समाज में सांप्रदायिक विभाजन को रोकने के लिए सख्त कानून बनाएं और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखें।
- लैंगिक सशक्तिकरण और त्वरित न्यायिक प्रणाली के माध्यम से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना; दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों सहित सभी हाशिए के वर्गों के खिलाफ हिंसा, सामाजिक उत्पीड़न और जाति-सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करना।
आपसे अपेक्षा है कि आप भारत के संविधान में निहित न्याय और समानता के पक्ष में हमारे प्रतिनिधित्व को तत्काल आगे बढ़ाएंगे।