सीजी न्यूज ऑनलाइन 20 नवंबर । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि जेल में बंद सभी अंडरट्रायल कैदियों, जिन्होंने अपने आरोपों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा का एक-तिहाई हिस्सा पूरा कर लिया है, उन्हें संविधान दिवस से पहले न्याय प्राप्त हो जाए।
आपको बता दें कि 26 नवंबर को संविधान को अपनाया गया था। इसलिए इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अमित शाह ने कहा, “हमने अदालत, अभियोजन और पुलिस के लिए 60 प्रावधान किए हैं, ताकि वे अपने कार्य को एक निर्धारित समय सीमा में पूरा कर सकें। हमने जेलों के लिए भी प्रावधान किए हैं।
अगर किसी मुकदमे की सुनवाई किसी निर्धारित अवधि के बाद नहीं हो रही है, तो गैर-गंभीर अपराधों को छोड़कर जेल अधिकारी को कोर्ट में जमानत प्रक्रिया पेश करनी होगी।”