🛑 पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने फेसबुक लाइव कार्यक्रम के माध्यम से दी जानकारी
भिलाई नगर 16 मई । टाउनशिप में छत्तीसगढ़ शासन की बिजली बिल हाफ योजना को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के प्रयासों के बाद पुनः लागू कर दिया गया है। इसके कारण टाउनशिप के हजारों उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा । प्रेम प्रकाश पांडे के द्वारा पूरे टाउनशिप वासियों को फेसबुक लाइव कार्यक्रम बात भिलाई की’ के माध्यम से इस विषय पर अपनी बात रखी।
पूर्ववर्ती सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में लागू की गई हाफ बिजली योजना का लाभ पाने के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा था। भाजपा सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री साय जी के प्रयासों से अंततः इस योजना को भिलाई क्षेत्र में लागू किया गया, जिससे हजारों उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम ‘बात भिलाई की’ के माध्यम से इस विषय पर अपनी बात रखी।
श्री पाण्डेय ने बताया कि 1 मार्च 2019 को तत्कालीन प्रदेश सरकार ने प्रदेशभर के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने की योजना लागू की थी। लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के उपभोक्ताओं को इसके लाभ से वंचित रखा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री व स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा लगातार इस मुद्दे पर बीएसपी क्षेत्र के उपभोक्ताओं को गुमराह किया गया। लेकिन हमने लगातार इसके लिए आवाज उठाई और न्यायायलय तक की लड़ाई लड़ी।
उन्होंने कहा कि हमने समानता के अधिकार के तहत मांग कि बीएसपी टाउनशिप, कैंप 1, खुर्सीपार, जोन 1 से 9, हॉस्पिटल सेक्टर, रूआबांधा, रिसाली सहित पूरे BSP क्षेत्र को इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। इस मांग को तत्कालीन सरकार के मुखिया और उर्जा सचिव तक के सामने रखा गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पूर्ववर्ती सरकार ने तर्क दिया कि बीएसपी के उपभोक्ताओं को सीएसपीडीसीएल की तरह योजना का लाभ नहीं मिल सकता। क्योंकि उनके टैरिफ अलग हैं। लेकिन समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) के आधार पर इस मुद्दे को उठाया गया। आखिरकार लगातार मांग के पश्चात भाजपा सरकार द्वारा इस मांग को पूरा किया गया और लोगों राहत देने का निर्णय लिया।
श्री पाण्डेय ने बताया कि जनवरी 2025 में योजना के दूसरे चरण के तहत 8 करोड़ 58 लाख रुपये आवंटित किए गए। इससे 12,780 BSP कर्मचारियों और 8,000 गैर-BSP निवासियों को लाभ मिला। इस राशि को सीधे बिजली बिल में समायोजित किया गया, जिससे उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत मिली। पहले चरण में भी 4 करोड़ 6 लाख रुपये आबंटित किए गए थे। इस संघर्ष में कई राजनीतिक और प्रशासनिक अड़चनें आईं, लेकिन विष्णुदेव सरकार ने जनता को राहात देते हुए इसे लागू किया। भिलाई के उपभोक्ताओं के लिए यह एक ऐतिहासिक क्षण है। श्री पाण्डेय ने कहा कि जागरूकता जरूरी है अगर समय पर सही फैसले न लिए जाएं, तो फिर ऐसे मुद्दों पर संघर्ष करना पड़ सकता है। जनता के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने अधिकारों के लिए संगठित रहें और जनहित में हो रहे कार्यों को समर्थन दें। श्री पाण्डेय ने कहा कि जिन लोगों ने संघर्ष में साथ दिया उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। बीएसपी के सभी उपभोक्ता यदि समय रहते नहीं समझे तो पूर्व की ग़लतियों का ख़ामियाज़ा ज़ोर के झटके के रूप में मिल सकता है।