सीजी न्यूज ऑनलाइन 27 नवंबर । अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड कितने रुपये का है तो क्या अनुमान लगाएंगे. छोडि़ए, शायद आपका अनुमान भी वहां तक नहीं पहुंच सकता जितने रुपये का फर्जीवाड़ा हुआ है. अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा फ्रॉड 27 अरब डॉलर (करीब 2.26 लाख करोड़ रुपये) का सामने आया है. बड़ी बात ये है कि इस फर्जीवाड़े को किसी पुरुष ने नहीं, बल्कि एक महिला कारोबारी ने अंजाम दिया है और अब कोर्ट ने उसे मौत की सजा सुनाई है.
यह मामला है वियतनाम का, जहां प्रॉपर्टी ,
लैन वियतनाम की बड़ी प्रॉपर्टी कारोबारी हैं और उन्होंने सैगान कॉमर्शियल बैंक (SCB) नाम से खुद का वित्तीय संस्थान भी खोल रखा है. लैन ने इस बैंक में हजारों लोगों का पैसा जमा कराया. इसके अलावा वियतनाम के सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ वियतनाम (SBV) ने भी इस बैंक को स्थिर करने के लिए पूंजी डाली थी. बाद में पता चला कि लैन ने इन सभी फंड का दुरुपयोग किया है और फिर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया गया.
जीडीपी की 6 फीसदी है रकम
लैन के खिलाफ अप्रैल में ही ट्रायल शुरू कर दिया गया था, जिसमें उन्हें 12.5 अरब डॉलर के फर्जीवाड़ा का दोषी पाया गया, लेकिन बाद में अभियोजन पक्ष ने बताया कि उनके फ्रॉड से कुल 27 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो वियतनाम की जीडीपी का करीब 6 फीसदी है. इतने बड़े फर्जीवाड़े से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचा है. लैन को मनी लॉड्रिंग के मामले में पहले ही जेल भेजा जा चुका था और अब फर्जीवाड़े के बाद मौत की सजा सुनाई गई है.
लैन के पास क्या हैं विकल्प
कोर्ट की ओर से मौत की सजा सुनाए जाने के बाद लैन ने इसे कम करने की गुहार लगाई. उन्होंने कहा कि वे फ्रॉड के पैसे चुकाने के लिए तैयार हैं और इसके लिए वह अपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी वैन थिन्ह फैट व एससीबी की संपत्तियां बेचने को भी तैयार हैं. सभी एसेट को बेचकर जो भी रकम आएगी, उसे सरकार को वापस करना चाहती हैं. लैन ने कहा, मैं खुद को और अपने परिवार पर कोई दिक्कत नहीं आने देना चाहती. मुझे देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का दुख है.
क्या कहता है कानून
लैन ने जो प्रस्ताव दिया है, उसे लेकर वियतनाम में बाकायदा कानून भी है. वियतनाम कानून के अनुसार, अगर लैन फर्जीवाड़े की कुल रकम का एक तिहाई (करीब 33 फीसदी रकम) यानी करीब 70 हजार करोड़ रुपये चुका देती हैं तो उनकी सजा को कम किया जा सकता है. हालांकि, अथॉरिटी के साथ उन्हें सहयोग भी करना पड़ेगा, तभी कोर्ट इस पर विचार कर सकता है. दूसरी ओर, अभियोजन पक्ष किसी भी तरह से छूट देने के मूड में नहीं दिख रहा है.