इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री को दुकान बंद कर सौंपेंगे चाबी, बीएसपी टाउनशिप के व्यापारियों को है मंत्री के भिलाई आगमन का इंतजार

🟢 एक स्वर में कहा – बारह साल से लीज नवीनीकरण के नाम पर बांध कर रख दिया गया है
भिलाई नगर, 8 अक्टूबर। भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं भिलाई इस्पात संयंत्र के मध्य झूल रहे भिलाई टाउनशिप के दुकानदारों को 12 वर्षों से जकड़ी हुई समस्या लीज नवीनीकरण प्रक्रिया के निराकरण नहीं होने के कारण आक्रोशित व्यापारियों ने आज इंडियन कॉफी हाउस सेक्टर 10 में कोर कमेटी की बैठक करके निर्णय लिया है कि जब कभी भी इस्पात प्राधिकरण की अध्यक्ष अथवा कोई भी केंद्रीय मंत्री भिलाई प्रवास पर आया उस दिन भिलाई टाउनशिप को बंद करके शहर के दुकानदार अपनी दुकानों की चाबी उन्हें सौंप देंगे।
बैठक में सर्वसम्मति प्रस्ताव पास कर चेंबर पदाधिकारियों ने लीज अनुबंध की धाराओं के तहत लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया पूरी करने का पुनः आग्रह बीएसपी प्रबंधन से किया है। स्टील सिटी चेंबर के प्रतिनिधियों ने सेक्टर 10 काफी हाउस में 2 घंटे की लंबी मंत्रणा के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि जब तक आक्रोशित व्यापारियों के समस्याओं का हल नहीं हो जाता शहर के व्यापारी शांत नहीं बैठेंगे। चेंबर के सलाहकार सदस्य राम कुमार गुप्ता, राम किशन मूंदड़ा, ज्ञानचंद बाकलीवाल, श्रीनिवास खेडिया, दिनेश सिंगल, सुरेश रत्नानी, राधेगोविंद बाजपेई, गुरनाम सिंह, विनय सक्सेरिया, सत्येंद्र गुप्ता, वेद प्रकाश गुप्ता, विजय भिते, पीएल पाठे, शेखर संगेवार, गणेश ताम्रकार, श्रीकांत उपाध्याय, सुमित जायसवाल, दिलीप दोलाई सहित अनेक व्यापारियों ने बैठक में अपनी उपस्थिति देते हुए स्टील सिटी चेम्बर द्वारा उठाए गए हर कदम में साथ देने का वायदा किया है।
आक्रोशित व्यापारियों ने बीएसपी प्रबंधन, स्थानीय सांसद एवं विधायक से पुनः अनुरोध किया है कि शहर के व्यापारियों की समस्याओं को हल करने में मदद करें और शहर के व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने में शहर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में व्यापारियों को अनावश्यक उद्धेलित न करें। जब बाजार मूल्य की राशि भिलाई प्रबंधन ने लीज धारकों से ले ली है तो अनावश्यक बाजार दर से भुगतान करने का दबाव शहर के व्यापारियों पर क्यों बनाया जा रहा है? क्यों नहीं लीज अनुबंध की धाराओं के तहत लीज नवीनीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। यदि यह मामला सेल प्रबंधन और मंत्रालय के मध्य है तो बीएसपी अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि इस प्रकरण को उच्च स्तर पर ले जाकर इन समस्याओं का तत्काल हल देकर शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ा से शहर के व्यापारियों राहत प्रदान करें।