सीजी न्यूज ऑनलाइन, 05 अगस्त 2026 । भिलाई बचाओ पदयात्रा के तहत यात्रा के चौथे दिन आंदोलनकारी भिलाई से पदयात्रा कर राजधानी पहुंचे। वे लोकभवन जाकर राज्यपाल रमेन डेका को अपनी मांगों पर एक ज्ञापन सौंपा गया।
हालांकि पुलिस ने सभी को अनुपम गार्डन के पास रोक दिया । भिलाई बचाओ पदयात्रा का नेतृत्व भिलाई शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर कर रहे थे।
भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण और कर्मचारियों के हितों को लेकर उठाईं 17 मांगें
मुकेश चंद्राकर ने भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) और उसकी टाउनशिप से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर एक अपील जारी की है। इसमें केंद्र सरकार की नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉर्पोरेशन (एनएलएमसी) की नीति का विरोध करते हुए बीएसपी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और टाउनशिप निवासियों से जुड़े 17 प्रमुख मांगों को उठाया गया है।
अपील में आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों के निजीकरण और भूमि के व्यावसायिक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे भिलाई इस्पात संयंत्र और उसकी
टाउनशिप प्रभावित हो रही है। कांग्रेस ने इसे कर्मचारियों और स्थानीय नागरिकों के हितों के खिलाफ बताया है।
कांग्रेस ने मांग की है कि बीएसपी और पेरिफेरल कर्मचारियों का लंबित वेतन पुनरीक्षण शीघ्र किया जाए, संयंत्र में नियमित भर्ती शुरू हो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की आवास सुविधा बहाल की जाए तथा सेक्टर-9 अस्पताल के आउटसोर्सिंग और अस्पताल के कुछ विभागों के निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रोकी जाए।
इसके अलावा टाउनशिप में आवास खाली कराने के लिए जारी नोटिस वापस लेने, 650 वर्गफीट आवासों का नियमितीकरण करने, बीएसपी स्कूलों को लीज पर देने की प्रक्रिया रोकने, टाउनशिप की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने और छत्तीसगढ़ के युवाओं को बीएसपी की नियमित भर्तियों में प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है।
मुकेश चंद्राकर ने कहा है कि कांग्रेस भिलाई इस्पात संयंत्र के निजीकरण, कर्मचारियों के अधिकारों में कटौती और टाउनशिप से जुड़ी जनविरोधी नीतियों का लगातार विरोध करती रहेगी।