सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 26 मई । आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका में सुनवाई की, जिसमें यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बजाय भारत कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुरमू द्वारा किया जाना चाहिए।
हालांकि, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने एडवोकेट सीआर जया सुकिन द्वारा दायर जनहित याचिका पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप मामले को वापस ले लिया गया।
याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 का हवाला दिया, जो यह बताता है कि संसद में राष्ट्रपति और दो सदन शामिल हैं, यह तर्क देते हुए कि राष्ट्रपति को भवन खोलना चाहिए क्योंकि वह कार्यकारी प्रमुख हैं।
याचिकाकर्ता की दलीलों के बावजूद खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के मामले को वापस लेने के फैसले को रिकॉर्ड करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।
यह जनहित याचिका 18 मई को लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक बयान की प्रतिक्रिया थी, जिसमें घोषणा की गई थी कि नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस बयान ने संविधान का उल्लंघन किया क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया गया था।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि राष्ट्रपति के बजाय प्रधान मंत्री को आमंत्रित करना एक अपमान और संविधान का उल्लंघन है, समावेश की भावना को कम करता है जिसने राष्ट्र को अपनी पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति का जश्न मनाया।
विरोध के बावजूद पीठ याचिकाकर्ता की दलीलों से सहमत नहीं थी और याचिका खारिज करने की ओर बढ़ रही थी, तभी याचिकाकर्ता ने मामले को वापस ले लिया।
