🛑 आवास बनाने 8,500 करोड़ का प्रावधान, महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
🛑 वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया
सीजी न्यूज ऑनलाइन 03 मार्च। छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1 लाख 65 हजार 100 करोड़ का बजट पेश किया, जो पिछले साल की तुलना 12 प्रतिशत ज्यादा है। ओपी चौधरी ने बजट में 1 रुपए पेट्रोल सस्ता करने और सरकारी कर्मचारियों को 53 प्रतिशत DA की घोषणा की है।
इस दौरान ओपी चौधरी ने बताया कि महतारी वंदन योजना के लिए 5 हजार 500 करोड़, PM आवास के लिए 8 हजार 500 करोड़ और PM श्री स्कूल के लिए 277 करोड़, स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़, रायपुर से दुर्ग के लिए मेट्रो रेल सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा, नर्सिंग-फिजियोथेरेपी कॉलेजों की सौगात
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पेश किया। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 12 नर्सिंग और 6 नए फिजियोथेरेपी कॉलेजों की घोषणा की गई। वहीं, ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नए ITI संस्थानों के लिए भी बजटीय प्रावधान रखा गया है।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए होम स्टे पॉलिसी के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें बस्तर और सरगुजा पर विशेष फोकस रहेगा।
अधोसंरचना, शिक्षा और रोजगार को नई दिशा
बजट 2025 पेश किया, जिसमें सुशासन, अधोसंरचना, शिक्षा और रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। योजनाओं की सटीक निगरानी के लिए अटल मॉनिटरिंग पोर्टल की शुरुआत होगी, जबकि मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना के जरिए प्रशासनिक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
परिवहन और कनेक्टिविटी सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क परियोजना शुरू की जाएगी, साथ ही रायपुर-दुर्ग मेट्रो रेल सर्वे को मंजूरी मिली है। डिजिटल युग को अपनाते हुए मुख्यमंत्री मोबाइल टॉवर योजना दूरसंचार सेवाओं को सुदूर इलाकों तक पहुंचाएगी।
औद्योगिक विकास के लिए MSME और बड़े उद्योगों को 1420 करोड़ का प्रोत्साहन, नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 23 करोड़ का प्रावधान, और फूड पार्क की स्थापना जैसी घोषणाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए रामलला दर्शन के लिए 36 करोड़, राजिम कुंभ के लिए 8 करोड़, और शहीद वीर नारायण सिंह अनुसंधान केंद्र के लिए 11 करोड़ का बजट रखा गया है।
युवाओं के लिए 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज होगी, CM एक्सीलेंस अवार्ड के जरिए प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, और National Institute of Fashion Technology (NIFT) की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
खेल को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न जिलों में बहुउद्देशीय स्टेडियम और इंडोर हॉल बनाए जाएंगे। जल आपूर्ति सुधार के लिए अमृत मिशन के तहत 744 करोड़, और आवास योजना के तहत 875 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस बजट से राज्य में विकास को नई रफ्तार मिलेगी और सुशासन का एक नया युग शुरू होगा।
महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ का प्रावधान
इस बजट में महिलाओं, किसानों और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का बड़ा प्रावधान किया गया है, जिससे प्रदेश की लाखों माताओं और बहनों को सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने अगले तीन वर्षों में 8 लाख लखपति दीदी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य भी रखा है।
बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण पर खास जोर दिया गया है। महतारी वंदन योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा।
इसके साथ ही, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए भी बजट में विशेष राशि का आवंटन किया गया है, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएँ मिलेंगी।
इसके अलावा, सरकार ने अगले तीन वर्षों में 8 लाख महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत, महिला स्व-सहायता समूहों को विशेष आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें।
महाविद्यालयों और चिकित्सा सुविधाओं के लिए बड़े प्रावधान
इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है। राज्य के 25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, 21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। आइए जानते हैं इस बजट की प्रमुख घोषणाएँ।
बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में बड़ा निवेश:
25 महाविद्यालयों को आदर्श महाविद्यालय के रूप में विकसित करने के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान।
21 शासकीय महाविद्यालयों में भवन निर्माण के लिए 47 करोड़ रुपए की राशि आवंटित।
स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार:
विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान।
एडवांस कार्डियक इंस्टिट्यूट के विस्तार के लिए 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति।
आईवीएफ तकनीक केंद्र की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान।
इस बजट को शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है
10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, NSG जैसी स्पेशल फोर्स और 3200 बस्तर फाइटर्स के नए पद
प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत करने के लिए कई अहम घोषणाएँ की गईं। 10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की तर्ज पर एक विशेष फोर्स गठित करने की भी योजना बनाई गई है। साथ ही, 3200 बस्तर फाइटर्स के नवीन पद सृजित किए जाएंगे, जिससे नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा को और मजबूत किया जा सकेगा।
बजट में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर बड़ा फोकस किया गया है।
10 जिलों में एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स:
नशा और मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान।
विशेष टीमों को आधुनिक उपकरणों और ट्रेनिंग से लैस किया जाएगा।
NSG जैसी स्पेशल फोर्स:
उग्रवाद और आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एक विशेष सुरक्षा बल का गठन।
अत्याधुनिक हथियारों और रणनीतिक ट्रेनिंग से लैस होगी यह फोर्स।
बस्तर फाइटर्स के 3200 नए पद:
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3200 नए पदों का सृजन।
स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे
यह बजट राज्य में सुरक्षा को नई मजबूती देने का प्रयास है, जिससे न केवल अपराध पर लगाम लगेगी, बल्कि नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और स्थिरता भी आएगी।
कर्मचारियों को बड़ी सौगात, महंगाई भत्ता बढ़ाकर 53% करने की घोषणा
राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 53% करने की घोषणा कर दी है। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले महीने से यह बढ़ी हुई राशि कर्मचारियों को उनके वेतन के साथ मिलने लगेगी।