🛑विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से मुआवजा देने की मांग
भिलाईनगर, 16 अक्टूबर 2026। खुर्सीपार में बच्ची के साथ हुई गंभीर घटना को लेकर भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहल की है। उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर मामले में अनुभवी विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करने और पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की है।
विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मामले की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उनका कहना है कि मामले में निष्पक्ष और प्रभावी पैरवी सुनिश्चित होना जरूरी है, ताकि पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय मिले और दोषियों को कानून के मुताबिक कड़ी सजा दिलाई जा सके।
न्यायिक पैरवी के लिए विशेष लोक अभियोजक की मांग
मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में विधायक ने कहा कि खुर्सीपार में बच्ची के साथ हुई गंभीर घटना ने भिलाई के नागरिकों और परिवारों में आक्रोश एवं चिंता पैदा की है। इस तरह की घटनाएं समाज की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती हैं।
उन्होंने कहा कि पीड़ित बच्ची और उसके परिवार को न्याय दिलाना शासन-प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए न्यायिक प्रक्रिया के दौरान मजबूत और प्रभावी पैरवी आवश्यक है। अनुभवी विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति से मामले को न्यायालय में प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में मदद मिलेगी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा।
पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने की भी मांग
विधायक देवेंद्र यादव ने मुख्यमंत्री को एक अन्य पत्र लिखकर पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष से विशेष मुआवजा राशि देने का भी आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर घटना के कारण परिवार गहरे दुख और कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। ऐसे समय में परिवार को आर्थिक संबल देना जरूरी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से पीड़ित परिवार की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित आर्थिक सहायता स्वीकृत करने की मांग की, ताकि संकट की इस घड़ी में परिवार को कुछ राहत मिल सके।
विधायक की इस पहल का उद्देश्य पीड़ित परिवार को न्यायिक प्रक्रिया में प्रभावी सहयोग दिलाने के साथ-साथ उसे आर्थिक संबल उपलब्ध कराना है। अब मुख्यमंत्री और संबंधित शासन स्तर पर इन मांगों पर होने वाली कार्रवाई पर नजर रहेगी।
