भिलाई नगर, 30 सितंबर। शांति नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए 64 आवासों में से कई इन दिनों अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुके हैं। विकसित आवास योजना के अनुरूप फिलहाल यहां सफाई और अन्य पानी निकासी जैसी सुविधाओं का कार्य अधूरा है। आवास कब्जे को बगैर खाली कराए नगर निगम भिलाई ने आनन फानन 3 अक्टूबर को इन आवासों के आबंटन हेतु लाटरी किए जाने का ऐलान कर दिया है जिससे पहली किश्त जमा कराए हितग्राहियों में असंतोष व्याप्त है।
हितग्राहियों का कहना है कि लाटरी से पहले निगम प्रशासन को मोर मकान मोर चिन्हारी की इस आवासीय कालोनी के लिए आवश्यक सिवरेज आदि के कार्य को पूर्ण करने के साथ ही यहां व्याप्त गंदगी और झाड़ी आदि की समुचित सफाई करवाना चाहिए क्योंकि लाटरी निकालने के बाद निगम हितग्राहियों को नंबर जरूर आबंटित कर देगा लेकिन यहां के कई मकान में जो लोग कब्जा कर रह रहे हैं, इन आवासों का महीनों से उपयोग कर रहे हैं उनको निकाल कर आबंटिती के मकान सुपुर्द करने की जवाबदेही से निगम बचना चाहता है। आबंटन बाद अधूरे कार्य को भी पूरा करने तथा आस पास के क्षेत्र को रिहायशी अनुरूप बनाने की जिम्मेदारी से भी बचने का प्रयास किया जा रहा है। कब्जे वाले आवास जिन्हें मिलेंगे उनको कब्जा मुक्त कराने या तो वह लड़ाई झगड़ा करे या फिर किश्त जमा करते हुए कब्जा पाने निगम के चक्कर लगाए। इन्हीं सब आशंकाओं के चलते हितग्राहियों में भय और रोष भी देखा जा रहा है।
आवासीय योजना के कई काम अपूर्ण
आपको बता दें कि अभी इन आवासों में पानी टंकी को ढकने का काम बाकी है, अभी तक बाथरूम और किचन में नल नहीं हैं। सीढियों की खिड़की पर ग्रिल लगना बाकी है। रूम की खिड़कियों में अभी तक कांच नहीं हैं, नीचे की टंकी से उपर की टंकी में पानी चढ़ाने की सुविधा नहीं है। मकानों की बेकलाईन में झाड़ियां और गंदगी का अंबार है।
पात्र हितग्राहियों और जनप्रतिनिधियों ने पीएमओ में भेजी शिकायत
मिली जानकारी के अनुसार शांतिनगर की पीएम आवास योजना के अधूरे निर्माण और अवैध कब्जे को लेकर आपत्ति जताते हुए नगर निगम भिलाई द्वारा लाटरी की तैयारी को लेकर शिकायती पत्र पीएमओ, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सहित अन्य स्थानों पर भेजा है। खबर यह भी मिली है कि कांग्रेस के कुछ जनप्रतिनिधि प्रभावित हितग्राहियों को लेकर इस मुद्दे पर आंदोलन की भी रूपरेखा बना रहे हैं।
