सीजी न्यूज ऑनलाइन 14 नवंबर । छत्तीसगढ़ आधार सेवा समिति के आह्वान पर प्रदेश के समस्त 2000 आधार ऑपरेटर के द्वारा अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल पर रहेंगे। आधार ऑपरेटर की यह हड़ताल 18,19 तथा 20 नवम्बर तक चलेगी। समिति ने चेतावनी दी है कि इस शांतिपूर्ण आंदोलन के बाद भी प्रदेश सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो भविष्य में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
दुर्ग अध्यक्ष निरंजन गुप्ता सचिव उमेश पटेल ने बताया कि छ.ग के समस्त आधार ऑपरेटरो ने चिप्स सीईओ से मिलकर ऑपरेटरो से जुड़े समस्याओ से अवगत कराने का प्रयास किया गया परन्तु चिप्स सीईओ से ना तो मुलाकात हुई ना तो पत्राचार पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई, इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री छ.ग, उप मुख्यमंत्री छ.ग, विधान सभा अध्यक्ष छ.ग से भी मुलाकात की गई । जिसमे भी हमें आश्वासन के अलावा आज तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इस जद्दोजहत से लगभग छ ग के समस्त आधार ऑपरेटरो में निराशा और आक्रोश का माहौल है, इसी विषय को लेकर हुए छ.ग के समस्त जिलो के आधार ऑपरेटर 3 दिवसीय 18,19 तथा 20 नवम्बर 2024 को सांकेतिक हड़ताल में जाने का निर्णय किया गया है, यदि इन दिवसों में जनहित योजनाओ से सम्बंधित कार्य प्रभावित होते है उसकी सम्पूर्ण जवाबदारी आपकी होगी तथा इन दिवस में भी परेशानी दूर नहीं होती है उस स्थिति में हम माना तुता धरना स्थल रायपुर पर अनिश्चित कालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जायेंगे। निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यानाकर्षित करना चाहते हैं :-
1.पुरे छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 से अधिक आधार ऑपरेटर CHiPS एजेंसी के अंतर्गत विगत 7 से अधिक वर्षों से लगातार आधार पंजीयन एवं अपडेशन के कार्य में सेवा दे रहे है साथ ही समय-समय पर शासन एवं UIDAI के दिये गये गाईडलाईन एवं निर्देशों का पालन कर रहे है। वर्तमान UIDAI ने आधार केन्द्र को लेकर नये गाईडलाईन जारी किये हैं, जिसके अनुसार पुरे राज्य के आधार केन्द्रों को In-House मॉडल में शिफ्ट किया जा रहा है। जिसमें गाईडलाईन के अनुसार आधार केन्द्रों में आधार किट एजेंसी CHiPS के द्वारा आधार केन्द्रों को मुहैया कराई जायेगी। परंतु वर्तमान में CHiPS एजेंसी के पास ऐसी कोई किट हमारी जानकारी में नहीं है, ऐसी स्थिति में चिप्स एजेंसी के अन्दर कार्य कर रहे है उनका कार्य बंद होने की स्थिति बन रही है, जिससे आधार ऑपरेटर चिप्स के द्वारा सारे ऑपरेटरो के लिए किट की व्यवस्था की जाए अथवा हमारी किट को ही इन हाउस में लिया जाए ।
2.आधार में कार्य कर रहे राज्य के समस्त आधार संचालक जिनका नये एवं अनिवार्य अपडेट का कमीशन भुगतान पूर्व में दिसम्बर 2022 तक किया गया था। परन्तु उसके बाद का भुगतान आज तक नहीं किया गया है।
3.वर्तमान में सभी आधार सेंटर UIDAI की गाईडलाईन के अनुसार सरकारी परिसर में संचालित है, परन्तु हमें अपना चॉइस सेंटर को छोड़ कर जिसमे सरकार की विभन्न योजनाओं का कार्य करते है ऐसी जगह के स्थान पर किसी अन्य परिसर में कार्य करने को मजबूर है। जिससे हमारी चॉइस सेंटर के कार्य प्रभावित हो रहे है निवेदन है की समस्त चॉइस सेण्टरो को छ ग शासन की अधिसूचना क्र. 806/PS/SIT/2003/CHOICE के तहत शासकीय परिसर घोषित कर In- House मॉडल में सम्मिलित किया जाये ।
4.आधार ऑपरेटर को शासन द्वारा समय समय पर शिविरों में भेजा जाता है जहा आते जाते यदि किसी ऑपरेटर की दुर्घटना हो जाती है तो उसे किसी भी प्रकार का मुआवजा शासन द्वारा नहीं मिलता तथा कई बार आधार सेंटरो में ऑपरेटरो से मारपीट तथा दुर्व्यवहार हुआ है। जिसमे आधार मशीनों की क्षति हुई है ऐसी स्थिति को देखते हुए ऑपरेटरो को 50 लाख तक का बीमा ऑपरेटर तथा उनकी मशीनों का भी शासन द्वारा दिया जाए ।
5.वर्तमान में आधार ऑपरेटर को किसी भी टेक्नीकल समस्याओ के निराकरण के लिए बहुत समस्याए आती है। जिससे नागरिको का काम बाधित होता है। चिप्स एजेंसी में कई बार इस विषय में बात की गई। लेकिन आज तक किसी भी प्रकार का टेक सपोर्ट का प्रावधान नहीं किया गया है। हमारी मांगे ये है की टेक सपोर्ट की उचित व्यवस्था कराई जाए।
6.प्रदेश और जिला स्तर पर आधार निगरानी समिति बनाई गई है। जिसमे प्रत्येक 1-2 माह में बैठक होती है जिसमे आधार ऑपरेटर तथा आम नागरिको के मैदानी स्तर की समस्याओ, आवश्यक सुझाव तथा मार्गदर्शन नहीं हो पाता। उक्त बैठक में हमारी समिति के 2 ऑपरेटरो को शामिल किया जाए ।
7.लोक सेवा केन्द्र आधार संचालको को उनके सेंटर में ही आधार संचालन की अनुमति दी जाए।