यूपीआई पेमेंट पर शुल्क लगाने की चर्चा के बीच आई सरकार की सफाई
नई दिल्ली 22 अगस्त । केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ये स्पष्ट किया है कि यूपीआई से किया जाने वाला लेन-देन पहले की तरह ही मुफ़्त बना रहेगा और सरकार इसपर शुल्क नहीं वसूलने जा रही है.
दरअसल, कुछ दिन पहले भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने लोगों से यूपीआई पेमेंट और शुल्कों को लेकर फ़ीडबैक मांगा था. इसके लिए एक कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया गया. इसकी वजह से ये आशंका पैदा हुई कि यूपीआई से किए गए लेन-देन पर शुल्क लगाया जा सकता है.
रविवार को वित्त मंत्रालय ने सिलसिलेवार किए ट्वीट में कहा कि ‘यूनिफ़ाइड पेमेंट इंटरफ़ेस ‘ यानी यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी डिजिटल सेवा है और इस पर शुल्क लगाने का सरकार का कोई इरादा नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा, “यूपीआई लोगों के लिए एक उपयोगी सेवा है, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है और अर्थव्यवस्था की उत्पादकता बढ़ती है. यूपीआई सेवाओं के लिए सरकार कोई शुल्क लगाने पर विचार नहीं कर रही है. लागत की वसूली के लिए सेवा प्रदाताओं चिंताएं दूसरे तरीकों से दूर करनी होंगी.”
अभी, यूपीआई के जरिये लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं है.
वित्त मंत्रालय ने अगले ट्वीट में कहा, “सरकार ने डिजिटल पेमेंट के इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बीते साल वित्तीय सहायता दी थी और इस साल भी इसका एलान किया है. ताकि अधिक से अधिक लोग डिजिटल पेमेट अपनाएं।