छत्तीसगढ़ में बिजली करीब ढाई प्रतिशत होगी महंगी, नियामक आयोग ने तीनों कंपनियों के घाटे के बाद लिया निर्णय, अप्रैल माह का बिल नई दरों से होगा जारी
रायपुर 13 अप्रैल । छत्तीसगढ़ में बिजली लगभग ढाई प्रतिशत महंगी हो गई है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने आज बिजली की नई दरें जारी कर दी हैं। इसमें घरेलू
उपभोक्ताओं को दस पैसा प्रति यूनिट की दर से अतिरिक्त भुगतान करना होगा। अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक यूनिट के लिए अब पंद्रह पैसा अधिक खर्च करना होगा। बिजली की नई दरें बीते एक अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। यानी अप्रैल महीने का बिजली बिल नई दरों के अनुसार जारी किया जाएगा। इस बढ़ोत्तरी बिजली बिल हाफ योजना अलावा राज्य सरकार द्वारा ली जाने वाली ड्यूटी और सेस को शामिल नहीं किया गया है। इसके साथ ही बिजली के स्थिर प्रभार में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
उच्च दाब वाले इस्पात उद्योगों के लिए बिजली दरों में पांच पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। हालांकि, पोहा, मुरमुरा मिल को दी जाने वाली पांच प्रतिशत की छूट आगे भी जारी रहेगी। इसी तरह, टेक्सटाइल उद्योग के साथ पॉवरलूम हैंडलूम, जूट और एथेनॉल उद्योग को भी ऊर्जा प्रभार में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। वहीं, गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप के उपभोक्ताओं के लिए बीस प्रतिशत की छूट पहले की तरह जारी रहेगी। खेतों में लगे बिजली के मोटर पंपों के लिए सौ वॉट तक की बिजली के उपयोग की सुविधा इस साल भी जारी रहेगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों तथा बस्तर और सरगुजा विकास प्राधिकरण क्षेत्र में संचालित अस्पतालों और पैथालॉजी सेंटरों के लिए भी सात प्रतिशत की छूट जारी रहेगी। इसी तरह, महिला समूहों को व्यावसायिक गतिविधियों के लिए बिजली दर में दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी तरह, ग्रामीण क्षेत्रों में बनाए जा रहे गौठानों को घरेलू उपभोक्ताओं की श्रेणी में ही बिजली की आपूर्ति की जाएगी। पर्यावरण संरक्षण के प्रोत्साहन के लिए बिजली वाहनों की चार्जिंग इकाइयों को पांच रूपये प्रति यूनिट की छूट जारी रहेगी। वहीं, राज्य के माओवाद प्रभावित दूरस्थ जिलों में संचार व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नये मोबाइल टॉवर लगाने पर पचास प्रतिशत की छूट भी जारी रहेगी। इसी तरह ऑक्सीजन संयंत्रों के लिए भी दस प्रतिशत की छूट जारी रहेगी।
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने बताया कि राज्य की तीनों बिजली कंपनियों ने करीब एक हजार चार करोड़ रुपए के राजस्व घाटे की पूर्ति के लिए बिजली दरें बढ़ाने का आग्रह किया था। नियामक आयोग ने परीक्षण के पश्चात केवल 396 करोड रुपए का घाटा स्वीकार किया है।