भिलाई इस्पात संयंत्र की प्लेटों का एयरक्राफ्ट में भी इस्तेमाल के लिए किए जाएंगे प्रयास, रावघाट योजना होगी शीघ्र शुरू, केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री ने सीजी न्यूज़ ऑनलाइन से की चर्चा
भिलाई नगर 18 दिसंबर । केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने आज सीजी न्यूज़ ऑनलाइन से चर्चा करते हुए कहा कि हमारा प्रयास होगा कि बीएसपी द्वारा निर्मित प्लेटो का उपयोग न सिर्फ नौसेना करें बल्कि वायु सेना में भी एयरक्राफ्ट के लिए सेल के स्टील का उपयोग हो सके ऐसे प्रयास किए जाएंगे । स्टील का प्रयोग अलग-अलग सेक्टरों में भी हो हमारा प्रयास होगा। रेलवे के साथ में एमओयू हुए हैं रेलवे की जरूरतों को भिलाई इस्पात संयंत्र के द्वारा पूरा किया जाता है । अभी तक रेलवे के द्वारा आयात नहीं किया गया है। भविष्य में भी रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। रेलवे के लिए नए कारखाना शुरू किया जा रहा है। अभी प्रयोग जारी है एक-दो माह में इस नए कारखाने से भी उत्पादन शुरू हो जाएगा।
देश में वर्ष 2030 तक होगा 300 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन
आधुनिकीकरण के पश्चात बीएसपी के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप 7 मिलियन टन का उत्पादन किया जा रहा है। देश में भी जरूरत के अनुसार सरकारी एवं निजी इस्पात संयंत्रों के द्वारा वर्तमान समय में 150 मिलियन टन इस्पात का उत्पादन किया जा रहा है। केंद्र सरकार का वर्ष 2030 तक देश में 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। वह पूरा हो जाएगा।
शीघ्र शुरू होगी रावघाट परियोजना
बीएसपी की लौह अयस्क की आपूर्ति के लिए रावघाट परियोजना जल्द ही शुरू हो जाएगी। वेज रिवीजन पर श्री कुलस्ते ने कहा कि इस्पात मंत्रालय के माध्यम से समझौता हो चुका है । कंपनी के लाभांश के आधार पर ही वेतन समझौता किया गया है और लाभांश बढ़ने की स्थिति में वेतन समझौते के आधार पर राशि का भुगतान भी कर्मचारियों को किया जाएगा। इस्पात मंत्रालय ने सहमति दे दी है उस पर निर्णय भी हो गया है। कोविड-19 महामारी के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। परंतु आज बहुत अच्छी स्थिति में है । सेल की सारी कंपनियां भी लॉस में रही है। फिर भी अब धीरे-धीरे मैन पावर कम करते हुए हम उत्पादन की ओर बढ़ रहे हैं । धीरे-धीरे इसकी भरपाई हो रही है । कंपनी शीघ्र ही कंपनी प्रॉफिट की स्थिति में होगी।
प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य भी वर्ष 2022 होगा पूरा
ग्रामीण विकास मंत्रालय केवल छत्तीसगढ़ में नहीं अपितु हमारी नीति पूरे देश में कार्य करने की है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से आदिवासी इलाके तक टारगेट पूरा हो गया है । जो शहरी क्षेत्र है इन इलाकों में भी प्रथम एवं द्वितीय फेस पूरा किया जा चुका है थर्ड फेस के कार्य भी शुरू हो गए हैं। कनेक्टिविटी के लिए हॉस्पिटल विद्यालय एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों धार्मिक स्थलों को भी जोड़ा गया है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया गया है। सड़कों से कनेक्टिविटी को पूरा कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का कार्य भी वर्ष 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2011 में हुए सर्वे में कोई भी व्यक्ति नहीं बचने वाला है। कुछ राज्यों में अलग अलग तरीके से भी सर्वे किए गए हैं और कुछ नाम भी जोड़े गए हैं। पूरे देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा जिसका आवास नहीं होगा ऐसी व्यवस्था सरकार के द्वारा बनाई गई है।
स्व सहायता समूह के लिए बाजार उपलब्ध कराएगा ग्रामीण इस्पात मंत्रालय
स्व सहायता समूह से पहले केवल दो करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा गया था। परंतु वर्ष 2014 के बाद इन 7 वर्षों में पूरे देश में 8 करोड़ 3 लाख महिलाओं को स्व सहायता समूह से जोड़ा गया है यह अंतर है हमारे कार्य में। इसके कारण महिलाओं का सशक्तिकरण करण हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा कल दिल्ली में सरस पोर्टल शुरू किया है ऐसे ही प्रत्येक राज्य के राजधानी में ऐसा ही एक पोर्टल शुरू किया जाएगा। जिसमें सारे देश के और सभी राज्यों के जितने भी प्रकार के उत्पाद है। उनको बाजार उपलब्ध कराना उनकी पैकेजिंग की व्यवस्था करना छत्तीसगढ़ के बारे में भी कर सकते हैं जितने भी यहां उत्पाद है जिन्हें हमने चिन्ह अंकित किया है उनको भी हम शामिल करेंगे अगर हमें एक्सपोर्ट भी करना पड़े बाहर तो हम वह भी करने की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि स्व सहायता समूह की माता बहनों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके कम से कम इन समूहों की एक लाख तक आमदनी बड़े ऐसा प्रयास किया जा रहा है इसे अत्यधिक प्राथमिकता के साथ प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी फोकस किया गया है एक नई योजना स्वामित्व योजना भी लांच की गई है इसके माध्यम से भू अभिलेखों का सुदृढीकरण पूरा किया जाएगा आने वाले समय में वर्ष 2023 तक पूरे देश के जितने भी खाते हैं उनके रिकॉर्ड दुरुस्त किए जाएंगे उन्होंने कहा कि 65% राजस्व जो भी मामले हैं वह विवादित है उसे भी दुरुस्त करने का फैसला लिया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में कहा कि कार्यकर्ता एजेंसी राज्य सरकार है जिसके कारण उन्हें भी इसमें कुछ सहयोग करना पड़ता है सारी औपचारिकताएं राज्य सरकार को ही पूरी करनी पड़ती है। यदि राज्य सरकार गरीब वर्ग के लिए थोड़ा अभी सहयोग नहीं कर पाएगा तो केंद्र के लिए बड़ा कठिन विषय हो जाएगा। जितनी भी मदद केंद्र की तरफ से कर सकते हैं कर रहे हैं कोई भी गरीब मकान से वंचित ना रह जाए यही हमारा लक्ष्य मदद कर सकते। प्रदेश सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के संबंध में कहा कि सबसे बड़ी समस्या किसानों ने हमारे समक्ष रखी है जितने भी धान की पैदावार किसानों के द्वारा की गई है उसे प्रदेश सरकार को समर्थन मूल्य पर खरीदना चाहिए श्री कुलस्ते ने कहा कि एथेनॉल के उत्पादन को लेकर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक विकल्प के तौर पर इसका उत्पादन प्रारंभ किया जा रहा है इसके लिए लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है इथेनॉल एक सस्ता इंधन है एक प्रकार का प्रयोग किया जा रहा है।