🛑छोटी पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान, अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
🛑राजनांदगांव में बाल सम्प्रेक्षण गृह और शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय भी बनेगा
सीजी न्यूज ऑनलाइन, 18 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय, सिविल लाइन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था, जनजातीय विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा और राजनांदगांव में शैक्षणिक एवं बाल संरक्षण सुविधाओं के विस्तार से जुड़े चार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने ग्रामीण नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए नए नियमों के प्रारूप को मंजूरी देने के साथ अबूझमाड़िया विद्यार्थियों के लिए संचालित महाविद्यालय को तीन वर्षों तक लगभग 40.98 करोड़ रुपये का अनुदान देने का निर्णय लिया।
छोटी ग्राम पंचायतों को मिलेगा मुख्यमंत्री नल जल अनुदान
मंत्रिपरिषद ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026 के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इसके तहत वर्ष 2024 में लागू नियमों को निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे।
नए नियमों में भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय बिंदुओं को शामिल किया गया है। इससे ग्राम पंचायतों के माध्यम से नलजल योजनाओं का नियमित संचालन, रखरखाव और प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा।
विशेष प्रावधान के तहत एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों को नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण के लिए मुख्यमंत्री नल जल अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना अनिवार्य होगा।
वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि का संग्रहण करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये की मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इससे छोटी ग्राम पंचायतों पर आर्थिक भार कम होगा और ग्रामीण परिवारों को नियमित पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
अबूझमाड़िया विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के लिए 40.98 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की घोषणा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने नारायणपुर में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG) के अबूझमाड़िया विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती एवं अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के निर्धारित मापदंडों में शिथिलीकरण को भी मंजूरी दी गई है।
शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रारंभ इस महाविद्यालय के संचालन एवं अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इस फैसले से अबूझमाड़ सहित दूरस्थ जनजातीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा मिलेगी और उनके शैक्षणिक तथा सामाजिक-आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी।
राजनांदगांव में बनेगा नया बाल सम्प्रेक्षण गृह
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल सम्प्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आबंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर यानी 24,090 वर्गफीट भूमि आबंटित की जाएगी।
नए भवन के निर्माण से विधि से संघर्षरत बालकों के लिए सुरक्षित आवास, देखभाल, परामर्श, शिक्षा और पुनर्वास की सुविधाओं को मजबूत किया जा सकेगा।
राजनांदगांव में खुलेगा माध्यमिक शिक्षा मंडल का संभागीय कार्यालय
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए राजनांदगांव में भूमि आबंटन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत राजनांदगांव शहर के बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि माध्यमिक शिक्षा मंडल को आबंटित की जाएगी।
इस कार्यालय की स्थापना से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थाओं को माध्यमिक शिक्षा मंडल से संबंधित सेवाएं स्थानीय स्तर पर ही अधिक सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।
कैबिनेट के इन निर्णयों से प्रदेश में ग्रामीण पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने, विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ने तथा राजनांदगांव जिले में बाल संरक्षण और शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।


