भिलाईनगर, 23 जून। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनो एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में परिवर्तन करने एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य क्षेत्रों में जनविरोधी नीतियों को लागू करने के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है l इसी कड़ी में भिलाई के 7 ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से 9 जुलाई की हड़ताल के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के निदेशक प्रभारी को हड़ताल का नोटिस दिया l
इंटक,एटक, एचएमएस, सीटू ,एक्टू लो ई मू एवं स्टील वर्कर्स यूनियन ने सोमवार को भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज को महाप्रबंधक औद्योगिक संबंध के द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया l संयुक्त ट्रेड यूनियन ने नोटिस में कहा कि देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनो एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों के संयुक्त मंच द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कन्वेंशन के आह्वान पर 9 जुलाई 2025 को श्रम संहिताओं की क्रियान्वयन पर रोक लगाने एवं अन्य जन विरोधी नीतियों को वापस लेने की मांग को लेकर हम सभी यूनियने आम हड़ताल में शामिल होने का निर्णय लिए हैं l तदनुसार भिलाई इस्पात संयंत्र के सभी विभागों के स्थाई और ठेका कर्मचारी 9 जुलाई 2025 को सुबह 6:00 से 10 जुलाई 2025 की सुबह 6 बजे तक हड़ताल पर रहेंगे l संयुक्त ट्रेड यूनियन ने 21 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है इन मांगों में कुछ प्रमुख मांगे हैं।
चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, सेल और आर आई एन एल की किसी भी इकाई में कोई विनिवेश या निजीकरण ना किया जाए एवं स्थाई प्रवृत्ति के कार्य को आउटसोर्स ना किया जाए, सेल में लंबित वेतन समझौता जल्द पूरा किया जाए एवं एरियर्स का जल्द भुगतान किया जाए ,हायर पेंशन स्कीम लागू किया जाए, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिनिमम 26000 रुपए वेतन दिया जाए ,पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, बोनस पात्रता पर सभी सीमाएं समाप्त की जाएं एवं ग्रेच्युटी सीलिंग समाप्त किया जाए ,आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियन का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, खाद्य पदार्थ दवाओ कृषि उपकरणों और मशीनरी पर जीएसटी हटाया जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, अमीरों पर कर लगाए कॉरपोरेट कर बढ़ाया जाए, संविधान के मूल मूल्य पर हमला रोका जाए जैसे -अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियों, भाषा, कानून के समक्ष समानता और देश की संघीय संरचना आदि पर हमले रोके l
संयुक्त ट्रेड यूनियन ने हड़ताल का नोटिस देने के बाद यह निर्णय लिया है कि कर्मचारियों को श्रम कानूनो में किये जा रहे हैं परिवर्तन की जानकारी दी जाएगी एवं उन्हें जागरूक किया जाएगा ताकि कर्मचारी स्वेच्छा से हड़ताल में शामिल हों l