भिलाई नगर 04 जुलाई। देश की 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनो एवं स्वतंत्र क्षेत्रीय संघों ने केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानून में परिवर्तन करने एवं सार्वजनिक उपक्रमों सहित अन्य क्षेत्रों में जनविरोधी नीतियों को लागू करने के खिलाफ 9 जुलाई 2025 को राष्ट्रव्यापी हड़ताल करने का निर्णय लिया है l भिलाई की 7 ट्रेड यूनियनो द्वारा कल शनिवार को सुबह 8:00 से 9:00 बजे तक बोरिया गेट पर पंपलेट वितरण कर कर्मचारियों से हड़ताल में शामिल होने की अपील किया जायेगाl इसी कड़ी में 6 जुलाई को इंटक कार्यालय में संयुक्त यूनियन का एक कन्वेंशन भी रखा गया है l
इंटक,एटक, एचएमएस, सीटू ,एक्टू लो ई मू एवं स्टील वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई जिसमें 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने रूपरेखा तय की गई l इसी कड़ी में यह निर्णय लिया गया कि शनिवार 5 जुलाई को बोरिया गेट पर सुबह 8:00 बजे से 9:00 बजे तक पंपलेट वितरण कर कर्मचारियों से केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों की जानकारी देते हुए हड़ताल में शामिल होने की अपील किया जाएगा l बैठक में यह भी निर्णय लिया गया की हड़ताल को सफल बनाने 6 जुलाई को सुबह 11:00 बजे से इंटक कार्यालय में एक कन्वेंशन भी रखा जाएगा तथा 7 एवं 8 जुलाई को विभिन्न गेटों पर पर्चा वितरण कर कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में हड़ताल में भाग लेने की अपील किया जाएगा l
संयुक्त ट्रेड यूनियन ने जिन 21 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है वे है-
चारों श्रम संहिताओं को तत्काल रद्द किया जाए, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं सरकारी विभागों का निजीकरण बंद किया जाए, सेल और आर आई एन एल की किसी भी इकाई में कोई विनिवेश या निजीकरण ना किया जाए एवं स्थाई प्रवृत्ति के कार्य को आउटसोर्स ना किया जाए, सेल में लंबित वेतन समझौता जल्द पूरा किया जाए एवं एरियर्स का जल्द भुगतान किया जाए ,हायर पेंशन स्कीम लागू किया जाए, असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को मिनिमम 26000 रुपए वेतन दिया जाए ,पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाए, बोनस पात्रता पर सभी सीमाएं समाप्त की जाएं एवं ग्रेच्युटी सीलिंग समाप्त किया जाए ,आवेदन जमा करने के 45 दिनों के भीतर ट्रेड यूनियन का अनिवार्य रूप से पंजीकरण किया जाए, मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण किया जाए, खाद्य पदार्थ दवाओ कृषि उपकरणों और मशीनरी पर जीएसटी हटाया जाए, बिजली संशोधन विधेयक 2022 को वापस लिया जाए, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया जाए, अमीरों पर कर लगाए कॉरपोरेट कर बढ़ाया जाए, संविधान के मूल मूल्य पर हमला रोका जाए जैसे -अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, असहमति का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, विविध संस्कृतियों, भाषा, कानून के समक्ष समानता और देश की संघीय संरचना आदि पर हमले रोके l