🛑प्रेमप्रकाश पाण्डेय और सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री के सामने उठाया मामला, अब पुरानी दर से करना होगा भुगतान
भिलाईनगर, 1 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाईवासियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। भिलाई इस्पात संयंत्र (BSP) की रिटेंशन स्कीम में लागू की गई संशोधित दरों को वापस लेकर पुरानी दरें बहाल करने पर सहमति बनी है। अब रिटेंशन स्कीम के मूल आवंटियों के साथ-साथ थर्ड पार्टी को भी पुरानी दर यानी 6 रुपये प्रति वर्गफीट के हिसाब से भुगतान करना होगा। इस संबंध में जल्द ही आधिकारिक आदेश जारी होने की बात कही गई है।
इस मामले को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता प्रेमप्रकाश पाण्डेय और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रमुखता से उठाया। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित बैठक में भिलाई की रिटेंशन स्कीम और थर्ड पार्टी से संबंधित दरों में किए गए संशोधन से उत्पन्न समस्याओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुरानी दरें लागू करने के निर्देश दिए।
रिटेंशनधारियों और थर्ड पार्टी दोनों को राहत
बीएसपी प्रबंधन द्वारा रिटेंशन स्कीम के तहत दरों में बदलाव किए जाने से लंबे समय से भिलाई के कई परिवारों में असमंजस और परेशानी की स्थिति बनी हुई थी। खासकर थर्ड पार्टी के मामलों में बढ़ी हुई दरों को लेकर लोगों में नाराजगी थी। जनभावनाओं को देखते हुए प्रेमप्रकाश पाण्डेय और सांसद विजय बघेल ने इस मुद्दे को मुख्यमंत्री के सामने रखा।
प्रस्तावित राहत के तहत अब मूल आवंटियों के साथ थर्ड पार्टी को भी 6 रुपये प्रति वर्गफीट की पुरानी दर से भुगतान करना होगा। इससे रिटेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले परिवारों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
निकाय चुनावों से जुड़ी बैठक में उठा मामला
भिलाई, भिलाई-चरोदा और रिसाली नगर निगम सहित जामुल नगर पालिका के आगामी चुनावों को लेकर मुख्यमंत्री निवास में बैठक आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की। इसमें चारों नगरीय निकायों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की गई। इसी दौरान बीएसपी की रिटेंशन स्कीम में बढ़ी हुई दरों का मुद्दा भी उठाया गया।
मुख्यमंत्री द्वारा पुरानी दरों को लागू करने के निर्देश दिए जाने के बाद अब संबंधित स्तर पर औपचारिक आदेश जारी होने की प्रतीक्षा है। आदेश जारी होने के बाद भिलाई के रिटेंशनधारियों और थर्ड पार्टी से जुड़े परिवारों को राहत मिलने का रास्ता साफ होगा।