बड़ी खबर – केन्द्र सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को दी बड़ी राहत ✅ सीजीएचएस पैकेज रेट बढ़ाया ✅ अब निजी अस्पतालों में विडियो काल से भी हो सकेंगे रेफर ✅ देखिए ओपीडी से आईसीयू तक चार्जेस में कितना हुआ इजाफा

सीजी न्यूज आनलाईन डेस्क, 13 अप्रैल।‌ केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर यह है कि केन्द्र सरकार ने कर्मचारियों की हैल्थ सेवाओं में बदलाव के साथ ही इसका विस्तार भी किया है।
आपको बता दें कि इस सेवा के तहत सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होती हैं। इस सेवा के जरिए सरकारी कर्मचारी जब भी निजी अस्पतालों में इलाज के लिए जाएंगे तब उन्हें नए नियमों के तहत ही सेवाएं प्राप्त होंगी। सरकार ने इसके नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत अब वीडियो कॉल के जरिए भी रेफर किया जा सकेगा। इस बदलाव से लाभार्थी कर्मचारियों के साथ ही इनपैनल्ड अस्पतालों को भी फायदा होगा।
गौरतलब हो कि सरकार केन्द्रीय कर्मचारियों को सीजीएचएस के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो बड़े निर्णय लिए हैं। इन निर्णयों से लाभार्थी और अस्पताल दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसके तहत सीजीएचएस के पैकेजे रेट को भी रिवाइज किया गया है। योजना से जुड़े स्टेकहोल्डर्स ने सीजीएचएस पैकेज रेट्स को रिवाइज करने का सुझाव दिया था। वर्ष 2014 के बाद से रेट रिवाइज नहीं हुए थे। रेट रिवाइज नहीं होने से योजना से जुड़े अस्पताल हटना चाह रहे हैं। जिसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने कई स्तरों पर बातचीत की। जिसके बाद सीजीएचएस से जुड़े पैकेज रेट को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। इससे अस्पतालों को भी लाभ मिलेगा। इस निर्णय से सरकार पर 240 करोड़ से 300 करोड़ रुपये के बीच का अतिरिक्त भार आएगा।
विदित हो कि नये पैकेज रेट्स के तहत जनरल वार्ड 1000 से 1,500 (1.5 गुना), सेमी प्राइवेट वार्ड 2,000 से Rs. 3,000 (1.5 गुना) जबकि प्राइवेट वार्ड 3000 से 4,500 रूपये तक (1.5 गुना) किया गया है। इसके लिए पहले लाभार्थी को खुद सीजीएचएस वेलनेस सेंटर जाकर अस्पताल के लिए रेफरल लेना पड़ता था, सीजीएचएस लाभार्थी अगर जाने में सक्षम नहीं है तो वह अपनी तरफ से किसी को वेलनेस सेंटर भेज कर रेफ़रल ले सकता है। मेडिकल ऑफिसर द्वारा डॉक्यूमेंट चेक करके वह लाभार्थी को अस्पताल जाने हेतु रेफर कर सकता है। इसके अलावा सीजीएचएस लाभार्थी वीडियो कॉल से भी अब रेफ़रल ले सकता है। अभी तक ओपीडी की फी 150 रुपये थी, जिसे अब 350 रुपये कर दिया गया है। आईपीडी कंसल्टेशन फीस को 300 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये कर दिया गया है। आईसीयू चार्जेस (NABH + Room rent as per ward entitlement) के लिए 862 रुपये था, जिसे अब 5,400 रुपये (Rs 862 + Rs 4,500/- for Private ward = 5,362 – rounded to Rs 5,400) including accommodation for all ward entitlements कर दिया गया है।