सीजी न्यूज ऑनलाइन 20 नवंबर । एसीबी के 02 अलग-अलग प्रकरण में 3 लोकसेवक रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। मछली पालन विभाग का संयुक्त संचालक को अपने ही विभाग के उप अभियंता से 1 लाख रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। जबकि जमीन के सौदे के मामले में राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी को ₹8000 की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया।
एसीबी एवं ईओडब्ल्यू ने बताया कि प्रार्थी नरेन्द्र श्रीवास निवासी खमतराई, सरकंडा जिला बिलासपुर द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, रायपुर में शिकायत की गई थी कि वह कार्यालय सहायक संचालक, मछली पालन विभाग जांजगीर-चाम्पा में उप अभियंता के पद पर पदस्थ है, उनके लंबित विभागीय कार्य हेतु संयुक्त संचालक (मछली पालन) देव कुमार सिंह द्वारा 02 लाख रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। प्रार्थी रिश्वत नहीं देना चाहता था बल्कि आरोपी को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता था। शिकायत सत्यापन कर आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी देव कुमार सिंह, संयुक्त संचालक मछली पालन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर को रिश्वती राशि की प्रथम किश्त 1,00,000 रु० लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रकरण में उनके विरुद्ध धारा 7 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।
राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी रिश्वत लेते गिरफ्तार
प्रार्थी संजय दिवाकर, वर्तमान निवासी बाकीमोंगरा, जिला-कोरबा द्वारा एन्टी करप्शन ब्यूरो, बिलासपुर में शिकायत की गई थी कि उसके द्वारा ग्राम जमनीपाली में भूमि खरीदने के लिये भूमिस्वामी शत्रुघन राव से सौदा तय हुआ. जिसका रजिस्ट्री पूर्व सीमांकन हेतु उसके द्वारा आवेदन किया गया है। अगली कार्यवाही हेतु प्रार्थी द्वारा राजस्व निरीक्षक जननीपाली अश्वनी राठौर से मुलाकात करने पर उसके द्वारा संपूर्ण कार्यवाही हेतु 15,000 रू. रिश्वत की मांग की गई तथा पटवारी जमनीपाली धीरेन्द्र लाटा को पैसे देकर सीमांकन की अगली कार्यवाही करने के लिये कहा गया। शिकायत सत्यापन दौरान पटवारी धीरेन्द्र लाटा द्वारा मोलभाव कर 13,000 रू. में सौदा तय कर प्रार्थी से 5,000 रू. ले लिये गये। सत्यापन पश्चात आज ट्रेप आयोजित कर आरोपी पटवारी धीरेन्द्र लाटा एवं राजस्व निरीक्षक अश्वनी राठौर को रिश्वती रकम की अगली किश्त 8,000 रू. लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर उनके निवास स्थानों की तलाशी भी ली जा रही है। प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध धारा 7 एवं 12 पीसीएक्ट 1988 के प्रावधानों के तहत् अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।