सीजी न्यूज ऑनलाइन, 31 अगस्त । मनरेगा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूरी होने तक समाजिक एवं सेवा सुरक्षा की दृष्टि से मानव संसाधन नीति लागू करने गुरुवार 29 अगस्त को कमेटी का गठन किया गया. राजेश सिंह राणा सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय गठित समिति को 15 दिवस के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी. इसका आदेश पंचायत विभाग ने जारी कर दिया है। राज्य के 12 हजार से अधिक मनरेगा कर्मचारी 18 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत हैं। कमेटी को 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा तय की गई है।
कमेटी में मनरेगा कर्मचारी
महासंघ के दो सदस्य भी अजय क्षत्री ने कहा, कमेटी में मनरेगा योजना के जिम्मेदार अधिकारियों के अलावा छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष अजय क्षत्री व प्रदेश महासचिव सुनील मिश्रा दो सदस्यों को भी शामिल किया गया है, जो सरकार की संवेदनशीलता और सुशासन को दर्शाता है। नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मनरेगा कर्मियों के सामाजिक व सेवा सुरक्षा के लिए एचआर पॉलिसी के लिए कमेटी बनने से प्रदेश के मनरेगा कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपमुख्यमंत्री व पंचायत मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया है।