मैनेजमेंट व NJCS की जुगलबंदी के विरुद्ध BAKS की प्रत्येक प्लेटफार्म में लड़ाई जारी

मैनेजमेंट व NJCS की जुगलबंदी के विरुद्ध BAKS की प्रत्येक प्लेटफार्म में लड़ाई जारी


🛑 कई मुद्दो पर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने लिया संज्ञान

भिलाई नगर 15 जून । BAKS यूनियन के प्रयास से बीएसपी अग्निशमन विभाग के कर्मियों का प्रशिक्षण अवधि सेवाकाल में जोड़ा जाना एक और उपलब्धि हासिल कर ली।

बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ द्वारा बीएसपी कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे पर लगातार प्रयास का परिणाम अब दिखने लगा है।


वेज रीविजन से जुड़े केस की अगली सुनवाई 21 जुलाई को दिल्ली कैट में है । इंसेंटीव मुद्दे पर उप मुख्यश्रमायुक्त रायपुर ने औद्दोगिक विवाद दायर करने का आदेश दिया है । वही बोनस फॉर्मुले मुद्दे पर मुख्य श्रमायुक्त (कें.) ने उप मुख्य श्रमायुक्त रायपुर को जाँच का आदेश दिया है । छुट्टी में एकरुपता लाने के मुद्दे पर भी उपमुख्य श्रमायुक्त रायपुर को जाँच का आदेश दिया गया है ।

गौरतलब है कि बीएसपी सहित सभी सेल गैर कार्यपालक कार्मिको के कई मुद्दे वर्षो से लंबित रहने के कारण बीएसपी सहित सेल के कई इकाईयों के कार्मिकों ने स्वतंत्र यूनियन का गठन कर लिया है । जिसके बैनर तले अपने सभी मुद्दो को विभिन्न फोरमो पर उठा रहे है । वेज रीविजन केस, एनजेसीएस में निर्वाचित नेताओं को रखने का केस, एनजेसीएस को आरटीआई में रखने का केस , बोकारो स्टील प्लांट में यूनियन चुनाव कराने का केस जैसे मुकदमे को यूनियन द्वारा कोर्ट में दायर किया गया है ।
आगे बोनस फॉर्मुला में संशोधन, भिलाई इस्पात संयंत्र में यूनियन चुनाव कराने का केस, सीटीसी कमेटी के माध्यम से निष्पक्ष स्थांतरण कराने का केस भी न्यायालय जाना तय है।
अगर सेल प्रबंधन इंसेंटीव फॉर्मुले को संशोधित नही करती है तो इसके लिए भी न्यायालय के शरण मे जाया जा सकता है , साथ ही हाउस पर्क्युजीट में आयकर छुट, वरिष्ठ कार्मिको को स्टेग्नेशन इंक्रीमेंट का लाभ आदि मुद्दे भी यूनियन के प्राथमिकता सूची में है ।

कुछ प्रमुख मुकदमे की वर्तमान स्थिति

वेज रीविजन केस — सेल प्रबंधन द्वारा न्यायालय में अपना लिखित पक्ष रखा जा चुका है , यूनियन 21 जुलाई से पहले अपना लिखित जवाब दाखिल कर देगी ।

एनजेसीएस में सुधार केस

इस्पात मंत्रालय तथा सेल प्रबंधन को कोर्ट द्वारा नोटिस दिया जा चुका है, अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी है।

इंसेंटीव फॉर्मुला में संशोधन

डीएलसी रायपुर द्वारा औद्दोगिक विवाद दायर करने का निर्देश दिया गया है , यूनियन इस पर कदम उठा रही है ।

छुट्टियों की संख्या में संशोधन

बीएसपी कर्मचारियों के छुट्टियों के संख्या में भेदभाव पर सीएलसी दिल्ली द्वारा जाँच के आदेश दिया गया है।

बोनस फॉर्मुले में सुधार

बोनस फॉर्मुले में सुधार के लिए भी न्यायालय जाने की तैयारी है, डीएलसी रायपुर द्वारा जाँच जारी है ।

मई दिवस को पेड होलीडेज घोषत करना

इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ राज्य के श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन द्वारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के पास अनुशंसा पत्र भेजा गया है ।