बजट सत्र : वक्फ बोर्ड, वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र…

🛑 जानें राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण की बड़ी बातें, राष्ट्रपति मुर्मू संसद के संयुक्त सत्र को किया संबोधित

सीजी न्यूज ऑनलाइन 31 जनवरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बजट सत्र के शुरू होने से पहले संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं. इस मौके पर उन्होंने सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी पेश किया है. उन्होंने संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संसद के इस सत्र को संबोधित करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्‍नता हो रही है.अभी दो माह पहले हमने संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ मनाई है और कुछ दिन पहले ही भारतीय गणतंत्र ने 75वर्षों की यात्रा भी पूरी की है. ये अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा. इस मौके पर उन्होंने सरकारी की उपलब्धियां भी गिनाई हैं. आइये जानते हैं उन्होंने अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा…

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मेरी सरकार ने तीसरी कार्यकाल ने सभी के आवास की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं. प्रधानमंत्री आवास का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को घर देने का फैसला किया गया है. भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है. तीसरे कार्यकाल में तीन गुना तेज गति से काम हो रहा है. आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है.प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए तीन करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है. जनजातीय समाज के पांच करोड़ लोगों के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ हुआ है. आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सत्तर वर्ष और उससे अधिक उम्र के छह करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है. पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए और पार्दर्शिता लागू करने के लिए नया कानून लाया गया है. सरकार की स्वामित्व योजना का जिक्र. 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए. 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किया गया है.पीएम किसान सम्मान निधि का भी उल्लेख. करोड़ों किसानों को पिछले महीने में 41 हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है. जनजातीय समाज के 5 करोड़ लोगों के लिए अभियान. 80 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.आयुष्मान योजनाः इस योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला. छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया कियायुवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस. मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना. इसके तहत 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप की अवसर मिलेगा. पेपरलीक की घटना रोकने के लिए नया कानून.राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार की स्वामित्व योजना का जिक्र. 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए. 70 लाख स्वामित्व कार्ड पिछले 6 महीने में जारी किया है.छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है.युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष फोकस. मेधावी छात्रों के लिए विशेष योजना. 1 करोड़ कंपनियों को इंटर्नशिप की अवसर मिलेगा. पेपरलीक की घटना रोकने के लिए नया कानून.देश अटल जी जन्मशताब्दी का वर्ष बना रहा है. पीएम ग्रामीण सड़क योजना उनका विजन का पर्याय बनी हुई है. देश में वंदेभारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है.पिछले छह महीने में 17 नई वंदेभारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा है.वन नेशन, वन इलेक्शन और वक्फ अधिनियम संशोधन का जिक्र. सरकार ने इन पर तेज गति से काम आगे बढ़ाया है. एक दशक के कार्यकाल में विकसित भारत के सपने को नई ऊर्जा. भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है. विकसित भारत की उड़ान के लिए सेवा, सुशासन, समृद्धि और स्वाभिमान के प्रमुख सिद्धातों को गवर्नेंस के केंद्र में हैं. सरकार का मंत्र है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसका एक ही लक्ष्य है विकसित भारत.सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है.सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई. मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है.घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है.

जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं. टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है. 75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.
दशकों तक हमारे देश के रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाकर आजीविका चलाने वाले भाई-बहन बैंकिंग व्यवस्था से बाहर रहे हैं. आज उन्हें पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिल रहा है.

कोविड और उसके बाद के हालात एंव युद्ध जैसी वैश्विक चिंताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो स्थायित्व एवं रेसिलेंस दिखाय है वो उसके सशक्त होने का प्रमाण है.

मिडिल क्लास के लिए

राष्ट्रपति द्रौपदी ने कहा कि सरकार ने देश के विकास में मध्यम वर्ग के योगदान को स्वीकारा और सराहा है. सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन का फैसला. वेतन में बड़ी बढ़ोतरी होगी. केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत 50 प्रतिशत पेंशन सुनिश्चित की गई. मध्य वर्ग के घर का सपना पूरा कर रहे हैं. रेरा कानून बना है. घर के लिए सब्सिडी दी जा रही है. जनऔषधि केंद्र में दवाइयों पर 80 पर्सेंट की रियायत मिल रही है. देशवासियों के 30 हजार करोड़ से ज्यादा बचे हैं. टैक्स से जुड़े मसलों को आसान किया है. टैक्स विवादों को कम करने के लिए फेसलेस मूल्यांकन की शुरुआत कर पारदर्शिता बढ़ाई गई है.
75 साल से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने पर स्वयं निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है.

महिलाओं के लिए क्या कुछ कहा

नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण जैसा बड़ा कदम उठाया है.राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किया जा रहा है. 10 करोड़ से अधिक महिलाओं को जोड़ा. 9 लाख से अधिक की राशि दी जा रही है.3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है. एक करोड़ 15 लाख से अधिक लखपति दीदी गरिमामयी जीवन जी रही हैं.