चावल घोटाले की जांच करेगी विधायकों की समिति, 222 राशन दुकानें निलंबित, 181 निरस्त और 24 दुकानकारों पर एफआईआर दर्ज- खाद्य मंत्री

सीजी न्यूज ऑनलाइन डेस्क 7 फरवरी । छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में कथित चावल घोटाले और धान खरीदी का मामला गूंजा। इस पर खाद्य मंत्री ने घोषणा की कि कांग्रेस शासनकाल में हुए चावल घोटाले की जांच विधायकों की समिति से कराई जाएगी। प्रश्नकाल में भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक ने चावल घोटाले का मामला उठाया। मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि इस मामले का परीक्षण कराकर कार्यवाही की गई है। सदस्य धरमलाल कौशिक ने कहा कि पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने कांग्रेस सरकार के समय में मार्च 2023 तक राशन घोटाले की जांच कराने की बात सदन में कही थी। लेकिन, इस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। वहीं, खाद्य मंत्री ने कहा कि लगभग 222 दुकानें निलंबित की गई हैं, 181 निरस्त और 24 दुकानकारों पर एफआईआर दर्ज की गई है। खाद्य मंत्री ने कहा कि राशन वितरण में गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच समिति से कराई जाएगी।
वहीं, धान खरीदी के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि पिछले साल की तुलना में इस बार बेचे गए धान का रकबा घटा है और काफी संख्या में किसान धान बेचने से
वंचित रह गए हैं। उन्होंने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने की मांग की। खाद्य मंत्री दयालदास
बघेल के इंकार के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।
प्रश्नकाल में कांग्रेस सदस्य उमेश पटेल के सवाल के जवाब में खाद्य मंत्री ने बताया कि
25 जनवरी तक एक करोड़ तीस लाख इकतालीस हजार मीटरिक टन से अधिक की धान खरीदी पंजीकृत 23,29000 से अधिक किसानों से की गई है। मंत्री ने बताया कि इस साल पच्चीस लाख तेरह हजार हेक्टेयर धान के रकबे की बिक्री हुई है। सदस्य उमेश
पटेल ने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष की तुलना में धान का रकबा घटा है और कम किसानों से धान खरीदी की गई है। वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को टोकन
नहीं दिया गया और वे धान बेचने से वंचित रह गए हैं, इसलिए धान खरीदी की तिथि बढ़ाई
जाए। इस पर खाद्य मंत्री ने कहा कि सभी जिलों से आई रिपोर्ट में कलेक्टरों ने बताया है कि
धान खरीदी पूरी हो चुकी है। मंत्री के जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और सदन से
बहिर्गमन कर दिया। प्रश्नकाल के बाद स्थगन सूचना के जरिये विपक्षी सदस्यों ने धान खरीदी
के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसे स्वीकार न किए जाने पर विपक्षी सदस्यों ने विरोध स्वरूप सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और विधानसभा परिसर में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने नारेबाजी की।