भिलाई नगर 13 जुलाई। चेम्बर भवन रायपुर में भव्य व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमेन सुनील सिंघी भी शामिल हुए। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री अजय भसीन व भिलाई चेम्बर अध्यक्ष गारगी शंकर मिश्र के नेतृत्व में बड़ी संख्या में व्यापारीगण शामिल हुए, जिन्होंने राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमेन श्री सिंघी का स्वागत अभिनंदन किया। चेम्बर प्रदेश महामंत्री श्री भसीन ने कहा कि व्यापारियों के लिए यह हर्ष का विषय है कि राष्ट्रीय मंच पर उनकी बातों को प्रभावी रूप से रखने के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। हम सभी के लिए यह उससे भी ज्यादा खुशी की बात है कि बोर्ड के चेयरमेन सुनील सिंघी हमारे बीच मौजूद हैं।
श्री भसीन ने प्रदेश के सभी व्यापारियों की ओर से केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि अब हमारी समस्याओं को त्वरित रूप से राष्ट्रीय मंच पर रखा जा सकेगा। साथ ही उन्होंने चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी को भी इस बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ को प्रतिनिधित्व मिलने से यहां के लाखों को व्यापारियों को निश्चित ही लाभ मिलेगा। श्री भसीन ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों के सर्वांगीण विकास के लिये निरंतर कार्य करेगी। साथ ही व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों के कल्याण के लक्ष्य को हासिल करने तथा सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, पेंशन, स्वास्थ्य आदि नीतिगत उपायों की पहचान करना। सभी लाइसेंस के लिये सिंगल विंडो प्रणाली से देश के सभी राज्यों में लाइसेंस की प्रक्रिया सरल कराने के लिए प्रयास करना सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं पर केंद्रित होगी।
इस अवसर पर श्री सिंघी ने कहा कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड व्यापारियों के हितों की रक्षा करने वाला फोरम है जिसके माध्यम से व्यापारियों की समस्या केंद्र सरकार तक पहुंचाई जायेगी। पॉलिसी मेकिंग में भी व्यापारी कल्याण बोर्ड अपनी मुख्य भूमिका निभायेगी। इस समिति के माध्यम से व्यापारी पेंशन स्कीम, व्यापारी इंश्योरेंस जैसी योजनाओं को व्यापारियों तक पहुंचाया जायेगा। उन्होंने बताया कि सुगम व्यापार के लिये सिंगल विंडो प्रणाली सिस्टम लागू करवायेंगे साथ ही व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से व्यापारिक पेंशन स्कीम भी लागू करवाई जायेगी। व्यापारियों के लिये लागू अधिनियमों, नियमों आदि में सरलीकरण, सभी प्रकार की व्यापारिक समस्याओं का समाधान किया जायेगा।