🛑MLFF तकनीक से बिना बैरियर गुजरेंगे वाहन, फास्टैग से ऑटोमैटिक भुगतान; देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू हुई व्यवस्था
सीजी न्यूज ऑनलाइन, 22 नवंबर 2026। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल वसूली व्यवस्था तेजी से बदल रही है। अब टोल प्लाजा पर लंबी कतारें, बैरियर खुलने का इंतजार और वाहनों को बार-बार रोकने की परेशानी खत्म करने की तैयारी है। देश के चुनिंदा हाईवे पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (MLFF) प्रणाली शुरू की गई है, जिसके तहत वाहन बिना रुके टोल प्लाजा से गुजरेंगे और टोल की राशि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने आप कट जाएगी।
यह तकनीक फास्टैग व्यवस्था को और आधुनिक बनाती है। इसमें फास्टैग के साथ ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
क्या है MLFF तकनीक?
इस प्रणाली में टोल प्लाजा पर पारंपरिक बैरियर और भुगतान बूथ नहीं होते। हाईवे पर लगाए गए ओवरहेड गैंट्री के नीचे से वाहन गुजरते हैं। कैमरे वाहन की नंबर प्लेट पढ़ते हैं और फास्टैग के माध्यम से टोल भुगतान की प्रक्रिया पूरी होती है।
इससे वाहन चालकों को टोल पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती और यात्रा पहले से अधिक सुगम हो जाती है।
देश के 7 टोल प्लाजा पर शुरू
भारत में MLFF प्रणाली की शुरुआत 1 मई 2026 को गुजरात के एनएच-48 स्थित चोर्यासी टोल प्लाजा से हुई। इसके बाद दिल्ली-एनसीआर के मुंडका-बक्करवाला प्लाजा पर भी यह सुविधा शुरू की गई।
अब तक इस प्रणाली से जुड़े सात टोल प्लाजा इस प्रकार हैं:
- चोर्यासी – गुजरात, एनएच-48, सूरत-भरूच खंड
- मुंडका-बक्करवाला – दिल्ली-एनसीआर, अर्बन एक्सटेंशन रोड-2
- दौलतपुरा – राजस्थान, एनएच-48, दिल्ली-जयपुर मार्ग
- घरौंडा – हरियाणा, एनएच-44, पानीपत-जालंधर खंड
- मनोहरपुरा – राजस्थान, दिल्ली-जयपुर मार्ग
- शाहजहांपुर – राजस्थान
- परनूर – तमिलनाडु, एनएच-179B, तांबरम-तिंडीवनम खंड
दिल्ली-जयपुर कॉरिडोर पर तीन टोल प्लाजा जुड़ने से इस मार्ग पर बिना रुके टोल भुगतान की सुविधा उपलब्ध हो गई है।
फास्टैग फेल हुआ तो क्या होगा?
MLFF व्यवस्था में वाहन रोकने के लिए बैरियर नहीं होने के कारण यदि फास्टैग काम नहीं करता या खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है, तो वाहन मालिक को ई-नोटिस भेजा जाएगा।
राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 14 के तहत वाहन के डेटाबेस और फास्टैग से जुड़े मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी जाएगी।
- ई-नोटिस मिलने के बाद 72 घंटे के भीतर सामान्य टोल शुल्क जमा करना होगा।
- समयसीमा में भुगतान नहीं करने पर सामान्य टोल का दोगुना शुल्क वसूला जा सकता है।
- ई-नोटिस पोर्टल अथवा राजमार्गयात्रा मोबाइल एप से देखा और भुगतान किया जा सकता है।
- 72 घंटे के भीतर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है।
- भुगतान में लापरवाही पर फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है और वाहन से जुड़ी अन्य सेवाओं पर भी असर पड़ सकता है।
1.10 करोड़ वाहन, ₹147 करोड़ से अधिक की वसूली
क्रिसिल इंटेलिजेंस के विश्लेषण के अनुसार, 1 अगस्त तक छह टोल प्लाजा पर MLFF प्रणाली के माध्यम से 1.10 करोड़ से अधिक वाहनों का लेनदेन दर्ज किया गया और ₹147 करोड़ से ज्यादा का टोल राजस्व प्राप्त हुआ।
- चोर्यासी टोल प्लाजा: ₹51 करोड़ से अधिक राजस्व के साथ सबसे आगे।
- मुंडका प्लाजा: 41.5 लाख से अधिक वाहनों के आवागमन के साथ शीर्ष पर।
- कुल टोल वसूली में करीब 94 प्रतिशत राशि फास्टैग के जरिए सीधे प्राप्त हुई।
- ई-नोटिस के माध्यम से ₹9.2 करोड़ की वसूली हुई।
हालांकि, करीब 10 प्रतिशत वाहनों का भुगतान विफल होने के कारण लगभग 10.5 लाख ई-नोटिस जारी करने पड़े।
सरकार को हजारों करोड़ की बचत का अनुमान
सरकार का मानना है कि MLFF प्रणाली से टोल संचालन लागत, ईंधन खपत और प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी।
अनुमान के मुताबिक:
- ₹5,000 से ₹6,000 करोड़ वार्षिक परिचालन लागत की बचत।
- लगभग 250 करोड़ लीटर ईंधन की सालाना बचत।
- करीब 81,000 टन CO₂ उत्सर्जन में कमी।
- पूरी तरह लागू होने पर सालाना 450 करोड़ से अधिक वाहनों की आवाजाही संभालने की क्षमता।
17 प्लाजा का लक्ष्य, अब 104 और टोल प्लाजा पर विस्तार
एनएचएआई ने सितंबर 2026 तक नौ राज्यों के 17 टोल प्लाजा पर MLFF लागू करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन विस्तार तय समय से धीमा रहा।
अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात और राजस्थान के 104 अन्य टोल प्लाजा पर इसे लागू करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।
पहले से चालू और आवंटित प्लाजा को मिलाकर इनकी संख्या 121 तक पहुंचने की संभावना है। देश में 1,150 से अधिक टोल प्लाजा हैं, ऐसे में यह विस्तार कुल नेटवर्क का करीब 10 से 11 प्रतिशत होगा।
नियमित यात्रियों को पास की सुविधा
नियमित हाईवे यात्रियों के लिए पास व्यवस्था भी लागू है। अगस्त 2025 में शुरू किए गए ₹3,075 वार्षिक फास्टैग पास का उपयोग इन प्लाजा से गुजरने वाले लगभग 52 प्रतिशत निजी वाहन कर रहे हैं।
इसके अलावा 1 नवंबर से टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले गैर-व्यावसायिक वाहन मालिकों के लिए स्थानीय वार्षिक पास शुरू किया गया है।
- नगरपालिका सीमा से बाहर स्थित प्लाजा के लिए ₹1,500 वार्षिक शुल्क।
- नगरपालिका या स्थानीय शहर की सीमा के भीतर स्थित प्लाजा के लिए ₹3,000 वार्षिक शुल्क।
यह पास उसी टोल प्लाजा पर मान्य होगा जिसके लिए जारी किया गया है। इसे दूसरे वाहन को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
कैमरे की गलती और भुगतान फेल होना बड़ी चुनौती
MLFF तकनीक के सामने अभी कुछ चुनौतियां भी हैं। भुगतान विफल होना, नंबर प्लेट की गलत पहचान, फास्टैग से छेड़छाड़ और राजस्व नुकसान इसकी प्रमुख समस्याएं हैं।
जिन वाहन मालिकों के मोबाइल नंबर वाहन रिकॉर्ड में अपडेट नहीं हैं या जो एसएमएस नहीं देखते, उन्हें ई-नोटिस की जानकारी समय पर नहीं मिल सकती। ऐसे में 72 घंटे बाद दोगुना शुल्क और फास्टैग ब्लैकलिस्ट होने का खतरा रहता है।
एनएचएआई ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस रखें, उसे सक्रिय रखें, विंडशील्ड पर सही तरीके से लगाएं और साफ हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) का उपयोग करें।
टोल बूथ हटाने की दिशा में बड़ा कदम
फास्टैग ने टोल भुगतान को कैशलेस बनाया था, अब MLFF तकनीक टोल बूथ और बैरियर को ही हटाने की दिशा में कदम है। देश के विशाल हाईवे नेटवर्क में इसे पूरी तरह लागू होने में अभी समय लगेगा, लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि आने वाले वर्षों में हाईवे यात्रा का अनुभव काफी बदल सकता है।


