सीजी न्यूज़ ऑनलाइन डेस्क 23 मई । देश में 2000 रुपए के नोटों को बंद करने का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में जनहित याचिका दायर की गई है।
याचिका के अनुसार, बिना मांग पर्ची या पहचान प्रमाण के ₹2000 के नोट को बदलने का निर्णय मनमाना, तर्कहीन और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।
याचिका में अनुरोध किया गया था कि आरबीआई और एसबीआई केवल अपने संबंधित बैंक खातों में ₹2000 रुपये के नोट जमा करें, ताकि कोई अन्य बैंक खातों में पैसा जमा न कर सके, जिससे काले धन और आय से अधिक संपत्ति वाले लोगों कि पहचाना की जा सके।
इसके अलावा, याचिका में अनुरोध किया गया है कि केंद्र भ्रष्टाचार, बेनामी लेनदेन को खत्म करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए काले धन और आय से अधिक संपत्ति धारकों के खिलाफ उचित कार्रवाई करे।
यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने दायर की थी।